अमेरिकेत मोठी घडामोड! भारताला दिलासा मिळणार, शेतकऱ्यांना कोणते फायदे होणार?

मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सप्टेंबरमध्येच संकेत दिले होते की, “दंडात्मक कर ३० नोव्हेंबरनंतर कायम राहणार नाहीत.” त्यामुळे हा करार अंतिम टप्प्यात असून त्याचा थेट परिणाम भारत-अमेरिका व्यापारावर, तसेच कृषी क्षेत्रावरही होणार आहे.

अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय कृषी उत्पादने जसे की कापूस, मसाले, हळद, फळे, भाज्या आणि प्रक्रिया केलेले अन्न कमी शुल्कात निर्यात करता येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट जास्त दर मिळू शकतो. तसेच करारानंतर अमेरिकेतील प्रगत शेती तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि बियाण्यांचे प्रकार भारतात कमी दरात मिळू शकतील. त्यामुळे उत्पादनक्षमता आणि नफा दोन्ही वाढतील.

भारताने इथेनॉल निर्मितीसाठी जीएम (Genetically Modified) कॉर्न आयात करण्याची परवानगी दिल्यास, साखर आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होईल. इथेनॉल उत्पादन वाढल्यास मक्याला स्थिर बाजारपेठ मिळेल आणि दरात वाढ होईल.

कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी झाल्याने देशात अन्न प्रक्रिया, तेल उत्पादन आणि पशुखाद्य उद्योग वाढतील. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होईल.

जागतिक स्तरावर भारताचे कृषी उत्पादन अधिक स्पर्धात्मक होईल. यामुळे शेतमालाच्या दरात स्थिरता येईल आणि शेतकऱ्यांना हमीभावासारखा सुरक्षित बाजार मिळू शकतो.