कृषी क्षेत्रावर परिमाण होणार
मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी सप्टेंबरमध्येच संकेत दिले होते की, “दंडात्मक कर ३० नोव्हेंबरनंतर कायम राहणार नाहीत.” त्यामुळे हा करार अंतिम टप्प्यात असून त्याचा थेट परिणाम भारत-अमेरिका व्यापारावर, तसेच कृषी क्षेत्रावरही होणार आहे.
अमेरिकेच्या मागण्या प्रामुख्याने डेटा प्रवाह, ई-कॉमर्स आणि बौद्धिक संपदा नियमांशी संबंधित आहेत, तर भारताने रशियन तेल खरेदीवरील दंडात्मक शुल्क कमी करण्याची आणि अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या औद्योगिक उत्पादनांवरील कर सवलतींची मागणी केली आहे.
advertisement
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह (GTRI) च्या अहवालानुसार, या करारामुळे भारताला औद्योगिक शुल्कात १५ टक्क्यांपर्यंत कपात आणि काही निर्यात क्षेत्रांसाठी (कापड, रत्नदागिने, औषधे) करमुक्त प्रवेश मिळू शकतो.
दरम्यान, रशियन तेल कंपन्यांवरील निर्बंधांमुळे भारताकडून रशियन क्रूड आयात कमी झाली आहे. परिणामी, भारताला ऊर्जा सुरक्षेसाठी नवीन पुरवठा मार्ग शोधावे लागत आहेत. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेसोबतचा करार भारताच्या ऊर्जा धोरणासाठीही महत्त्वाचा ठरेल.
शेतकऱ्यांना काय फायदा होणार?
अमेरिकन बाजारपेठेत भारतीय कृषी उत्पादने जसे की कापूस, मसाले, हळद, फळे, भाज्या आणि प्रक्रिया केलेले अन्न कमी शुल्कात निर्यात करता येतील. यामुळे शेतकऱ्यांना थेट जास्त दर मिळू शकतो. तसेच करारानंतर अमेरिकेतील प्रगत शेती तंत्रज्ञान, यंत्रसामग्री आणि बियाण्यांचे प्रकार भारतात कमी दरात मिळू शकतील. त्यामुळे उत्पादनक्षमता आणि नफा दोन्ही वाढतील.
इथेनॉल उत्पादनासाठी जीएम कॉर्नचा वापर
भारताने इथेनॉल निर्मितीसाठी जीएम (Genetically Modified) कॉर्न आयात करण्याची परवानगी दिल्यास, साखर आणि मका उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होईल. इथेनॉल उत्पादन वाढल्यास मक्याला स्थिर बाजारपेठ मिळेल आणि दरात वाढ होईल.
प्रक्रिया उद्योगांना चालना
कृषी उत्पादनांवरील शुल्क कमी झाल्याने देशात अन्न प्रक्रिया, तेल उत्पादन आणि पशुखाद्य उद्योग वाढतील. त्यामुळे ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मिती होईल.
शेतीमालासाठी स्थिर दर
जागतिक स्तरावर भारताचे कृषी उत्पादन अधिक स्पर्धात्मक होईल. यामुळे शेतमालाच्या दरात स्थिरता येईल आणि शेतकऱ्यांना हमीभावासारखा सुरक्षित बाजार मिळू शकतो.
जीटीआरआयच्या मते, हा करार घाईघाईने न करता तीन टप्प्यांत राबवावा प्रथम ऊर्जा सुरक्षित करणे, नंतर दर स्थिर करणे आणि शेवटी संतुलित अटींवर व्यापार करार अंतिम करणे. जर हे नीट पार पडले, तर हा करार केवळ औद्योगिक क्षेत्रासाठी नव्हे तर भारतीय शेतकऱ्यांसाठीही 'गेम चेंजर' ठरू शकतो.