ओबीसी नेते लक्षण हाके यांनी पंढरपूर येथे आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी हाके यांनी मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन यशस्वी झाल्याचे सांगत ओबीसी आंदोलनाबाबत हतबलता व्यक्त केली.
जर फडणवीस यांनी न्या. शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला तर राज्यात मोठं आंदोलन
राज्यात न्यायमूर्ती शिंदे समितीने 8 लाख कुणबी यांना ओबीसी दाखले वाटले असल्याचा दावा केला आहे. याचा 2 कोटी कुटुंबांना लाभ होतोय. अशा परिस्थितीत ओबीसी डीएनए असणारा भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी आरक्षणाला कसा धक्का लागत नाही, याचे उत्तर फडणवीस यांनी द्यावे. तसेच काल परवा संदीपान भुमरे, उदय सामंत हे जरांगे पाटील यांना कशाला भेटायला गेले होते? या भेटीनंतर जरांगे यांनी आंदोलनाची घोषणा कशी केली? या प्रश्नांची उत्तरे फडणवीस यांनी द्यावी. अन्यथा ज्या दिवशी शिंदे समितीचा अहवाल सरकार स्वीकारेल. त्याच्या दुसऱ्या दिवशी ओबीसींच्या न्याय हक्कासाठी राज्यभर आंदोलन उभे केले जाईल. वेळेप्रसंगी मंत्र्याच्या घरासमोर बसून आंदोलन करू, असा इशाराही हाके यांनी दिला आहे.
advertisement
शरद पवार यांचे राजकारण ओबीसींच्या जीवावर, त्यांनीही त्यांचे मत व्यक्त करावे
ओबीसी आरक्षण संपू नये, यासाठी राज्याच्या मुख्यमंत्र्‍यांची मोठी भूमिका आहे. जर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी न्या. संपत शिंदे समितीचा अहवाल स्वीकारला तर ओबीसी आरक्षण संपले असे म्हणावे लागेल. हे होऊ नये याची जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आहे. शरद पवार यांचे राजकारण ओबीसी यांच्या जीवावर आहे. जरी विरोधी पक्षात पवार असले तरी त्यांनीही यावर व्यक्त झाले पाहिजे, अशी भूमिका हाके यांनी मांडली आहे.