कोर्टाने पकडला चालाकीचा डाव
या प्रकरणी न्यायमूर्ती बी. पी. कोलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेशन यांच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. पतीने कोर्टाला आपली आर्थिक परिस्थिती चुकीची आणि खोटी सांगितली, हे खंडपीठाने स्पष्टपणे हेरले. पतीने कोर्टासमोर 'मी वर्षाला फक्त ६ लाख रुपये कमावतो' असा दावा केला होता. कोर्टाने हा दावा 'हास्यास्पद' असल्याचं म्हटलं. पतीच्या कुटुंबाचे १,००० कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किमतीचे मोठे रिअल इस्टेटचे साम्राज्य आहे. यानंतर कोर्टाने कठोर निर्णय घेत, पतीला पत्नीला द्यावी लागणारी मासिक पोटगी ५० हजार रुपयांवरून थेट ३.५ लाख रुपये करण्याचा आदेश दिला.
advertisement
१६ वर्षांचा संसार, घटस्फोट आणि पोटगीचा वाद
बार अँड बेंचच्या अहवालानुसार, या दाम्पत्याचा विवाह १९९७ मध्ये झाला होता आणि २०१३ मध्ये विभक्त होण्यापूर्वी त्यांनी १६ वर्षे संसार केला. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, पुणे येथील कुटुंब न्यायालयाने पतीने दाखल केलेली क्रूरतेच्या आधारावरील घटस्फोटाची याचिका मंजूर केली होती. त्यावेळी कोर्टाने स्थायी पोटगी म्हणून पत्नीला दरमहा ५०,००० रुपये देण्याचे निश्चित केले होते. या निर्णयावर दोन्ही बाजूंनी अपील दाखल करण्यात आले होते. पत्नीने पोटगी वाढवण्याची मागणी केली, तर पतीने 'माझ्याकडे देण्यासारखे साधन नाही' असे कारण देत पोटगी रद्द करण्याची मागणी केली होती.
पतीनं दिली खोटी माहिती
नवऱ्याचा व्यवसाय 1083 कोटी रुपयांचा आहे. इतकंच नाही तर तो अनेक फर्ममध्ये देखील पार्टनर आहे.त्याच्याकडे जमिनी जमीन देखील आहे. ही सगळी माहिती पतीने कोर्टापासून लपवून ठेवली होती. इतकंच नाही तर आधीच मेंटेन्स दिला आहे असं सांगून तो कोर्टात हजर राहण्यासाठी टाळाटाळ करायचा. पुणे फॅमिली कोर्टानं 50 हजार रुपये महिलेला पोटगी द्यावी असे निर्देश दिले होते. मात्र जेव्हा पत्नीला समजलं पती खोटं बोलला आहे तेव्हा तिने हायकोर्टात न्यायासाठी गेली तेव्हा पतीला मोठा धक्का बसला.
मुंबई हायकोर्टानं स्पष्टच सांगितलं
उच्च न्यायालयाने या खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, पती कुटुंबाच्या रिअल इस्टेट, मॅन्युफॅक्चरिंग आणि फायनान्ससह अनेक व्यवसायांमध्ये सहभागी आहे, ज्यांची एकूण किंमत १,००० कोटी रुपयांहून अधिक आहे. पतीने आपल्या खात्यातून भावाच्या खात्यात १० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम हस्तांतरित केल्याचे पुरावेही कोर्टाला मिळाले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, पतीने कोर्टाला असे सांगितले की, विभक्त झालेल्या पत्नीने आपल्या मुलीचे योगा, संगीत आणि बेकिंग क्लासेसचे खर्च कमी करावेत. या युक्तिवादावर हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. कोर्टाने स्पष्ट शब्दात सांगितले की, "असा युक्तिवाद पितृसत्ताक (Patriarchal) विचारधारेचे उदाहरण आहे." एका पत्नीला तिच्या मुलीच्या भविष्यासाठी खर्च करण्याचा हक्क आहे, हे कोर्टाने ठणकावून सांगितलं.
४२ लाखांची थकबाकी भरण्याचे निर्देश
कोर्टाने केवळ पोटगी वाढवली नाही, तर पतीने केलेल्या चालबाजीबद्दल त्याला कठोर दंडही ठोठावला. पतीने वाढीव पोटगीनुसार, मागील एका वर्षाची थकबाकी भरण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार, पतीने पुढील चार आठवड्यांच्या आत ४२ लाख रुपये वर्षभराचे कोर्टात जमा करावे लागतील. पतीने आपली आर्थिक स्थिती जाणूनबुजून लपवण्याचा प्रयत्न केल्याचा हा थेट परिणाम आहे.