TRENDING:
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य निवडणूक आयोगाची कानउघडणी केली आहे. निवडणूक आयोगाचा हा प्रशासनिक घोळ असून अखेरच्या क्षणी असले घोळ भविष्यात टाळावेत, असे खडे बोल औरंगाबाद खंडपीठाने सुनावले आहे. शेवटच्या क्षणी निवडणूक रद्द करणे यावर न्यायालयाने राज्य निवडणूक आयोगावर ताशेरे ओढले आहे.
आयोगाचा सावळा गोंधळ बरा नाही : औरंगाबाद खंडपीठ
advertisement
राज्य निवडणूक आयोगाचा सावळा गोंधळ बरा नाही. पुढील आठवड्यात राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणूक गाईडलाईन तयार कराव्या. निवडणूक निकालाच्या निकालाचा एक्झिट पोल जारी करू नका. येत्या 21 डिसेंबरलाच मतमोजणी करा, असेही औरंगाबाद खंडपीठाने म्हटले आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
दोन दिवसापूर्वी निवडणूक आयोगाने राज्यातील काही नरगपरिषदा आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या आहेत, त्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय न्यायालयाने दिला. निवडणूक आयोगाने महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जाहीर केल्यापासून अगदी मतदार यादीपासून प्रभागात दिलेल्या आरक्षणापर्यंत अनेक प्रकारचे घोळ समोर आले आहेत. त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात वेगवेगळ्या याचिका दाखल झाल्या होत्या. काही नगर परिषद, नगर पंचायतीच्या निवडणुका आणि काही प्रभागातील मतदान हे 20 डिसेंबर रोजी होणार आहे. हा मुद्दा लक्षात घेऊन हायकोर्टाने एकाच दिवशी मतमोजणी करण्याचे आदेश दिले. आधीच निकाल जाहीर झाले असते तर निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले असते असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. एक्झिट पोलदेखील 20 डिसेंबर रोजी मतदान संपल्यानंतर जाहीर होणार आहे. निवडणुकीची आचार संहिता ही 20 डिसेंबरपर्यंत असणार आहे. हा मुद्दा लक्षात घेऊन हायकोर्टाने एकाच दिवशी मतमोजणी करण्याचे आदेश दिले.