विशेष म्हणजे निवडणूक आयोगाने उद्या म्हणजे ३ डिसेंबरला मतमोजणी होणार असल्याचं घोषित केलं होतं. मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वच मतदानाचा निकाल सर्व निवडणूक प्रक्रिया पार पडल्यानंतर २१ डिसेंबरला लावावा, असा आदेश दिला आहे. कोर्टाच्या या आदेशानंतर निवडणूक आयोगाचा सावळा गोंधळ चव्हाट्यावर आला आहे.
मतमोजणीची तारीख का बदलली? 10 महत्त्वाचे मुद्दे
advertisement
1. निवडणूक आयोगाने काही दिवसांपूर्वी महाराष्ट्रात नगर परिषद आणि नगर पंचायतीसाठी निवडणुकीच्या तारखांची घोषणा केली होती.
2. या तारखांनुसार, आज २ डिसेंबरला मतदान प्रक्रिया पार पडणार होती. याचा निकाल दुसऱ्याच दिवशी ३ डिसेंबरला पार पडणार होती. मात्र आता ही तारीख पुढे ढकलण्यात आली आहे.
3. खरं तर, ज्यावेळी निवडणूक आयोगाने राज्यातील विविध प्रभागात आरक्षण जाहीर केला, तेव्हा अनेक प्रभागाच्या आरक्षणामध्ये विविध प्रकारच्या त्रुटी आढळल्या. बऱ्याच ठिकाणी आरक्षण ५० टक्क्याहून अधिक असल्याचं दिसून आलं. यानंतर राज्यातील अनेक ठिकाणांच्या निवडणुका स्थगित करण्यात आल्या होत्या. त्या सर्व निवडणुका २० तारखेला घेण्याचं निवडणूक आयोगाने जाहीर केलं होतं. अर्थात नगर परिषद आणि नगर पंचायतीच्या निवडणुका दोन टप्प्यात पार पडणार होत्या.
4. यामुळे अनेक ठिकाणी उमेदवार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद आणि नागपूर खंडपीठाकडे देखील याबाबतच्या याचिका दाखल झाल्या होत्या.
5. याबाबत काल सोमवारी औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी पार पडली. या सुनावणीत कोर्टाने निवडणूक आयोगानाला निवेदन सादर करण्यास सांगितलं होतं. मंगळवारी २ डिसेंबरला होणाऱ्या मतदानाचा निकाल २१ तारखेला एकत्र लावला जाऊ शकतो का? अशी विचारणा केली होती. अशाच प्रकारची सुनावणी नागपूर खंडपीठासमोर देखील सुरू होती.
6. आता नागपूर खंडपीठासमोर पार पडलेल्या सुनावणीनंतर आजच्या मतदानाचा निकाल २१ डिसेंबरला लावावा, असे आदेश कोर्टाने दिले आहेत.
7. दोन टप्प्यात निवडणुका होणार असल्याने फ्री अँण्ड फेअर इलेक्शन बाधित होईल, असा आरोप करण्यात येत होता. त्यामुळे निवडणुकीचा निकाल पुढे ढकलल्याची माहिती आहे.
8. त्याचबरोबर कोणताही एक्झिट पोल मतदान प्रक्रिया पार पडल्यानंतर अर्ध्या तासाने दाखवण्यात येतो. पण कोर्टाने यावर देखील स्थगिती आणली आहे. एक्झिट पोल देखील २० तारखेला मतदान संपल्यानंतर अर्ध्या तासाने दाखवावे, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.
9. याशिवाय राज्यात आता २० तारखेपर्यंत निवडणुकीची आचारसंहिता चालू राहणार आहे.
10. हा निर्णय देताना कोर्टाने निवडणूक आयोगाला देखील सुनावलं आहे. हा निर्णय निवडणूक आयोगाने घ्यायला हवा होता, असं कोर्टाचं म्हणणं आहे.
