TRENDING:
घरमालकासाठी नियम कठोर
या नव्या नियमांचा फायदा दोघांना होणार असला तरी सर्वाधिक फायदा हा भाड्याने राहणाऱ्यांना होणार आहे. याचं कारण म्हणजे नव्या नियमानुसार आता अव्वाच्या सव्वा भाडं आकारता येणार नाही, शिवाय मनमानी करून सिक्युरिटी डिपॉझिट आकारता येणार नाही. तसं केल्यास तुम्ही त्याची रितसर तक्रार करू शकता. सर्व भाडे करार तयार झाल्यावर ६० दिवसांच्या आत डिजिटल स्टॅम्प करून ऑनलाइन नोंदणी करणे घरमालकांना अनिवार्य आहे.
advertisement
5000 रुपयांचा दंड लागणार
या नियमाचे पालन न केल्यास किमान ५,००० पासून दंड लागू होऊ शकतो. नोंदणी न केल्यास करार कायदेशीररित्या ग्राह्य धरला जाणार नाही आणि घरमालकाला फसवणूक किंवा न्यायाधीकरणातील वादांचा धोका वाढू शकतो. घरमालकाला सिक्युरिटी डिपॉजिट दोन महिन्यांच्या भाड्यापेक्षा जास्त घेता येणार नाही. व्यावसायिक मालमत्तांसाठी ही मर्यादा सहा महिने आहे. कोणत्याही कपातीसाठी फोटो आणि कागदपत्रांचे पुरावे देणे आवश्यक आहे.
भाडे वाढ, सिक्युरिटी डिपॉझिटसाठीही नियम
भाडेवाढ वर्षातून एकदाच करता येईल आणि ती ५% अधिक सीपीआय जास्तीत जास्त १०% इतकी मर्यादित ठेवण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त भाडेवाढ करा येणार नाही. भाडेवाढ करण्यापूर्वी घरमालकांना भाडेकरूला ९० दिवस आधी लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. घरमालकांना भाड्याने दिलेल्या मालमत्तेची तपासणी करण्याची किंवा आत प्रवेश करण्याची परवानगी असली तरी, त्यांना कठोर नियमांचे पालन करावे लागेल.
तीन महिन्याचे भाडे न मिळाल्यास थेट न्याय
भाडेकरुच्या घरात परस्पर शिरता येणार नाही. तुम्हाला त्यांची वेळ घेऊन भेटायला जाऊ शकता. त्रासदायक भेटींना भाडेकरू रेंट ट्रिब्युनलसमोर आव्हान देऊ शकतो. घरमालकांना भाडेकरूंकडून तीन महिने भाडे न मिळाल्यास, ते फास्ट-ट्रॅक रेंट ट्रिब्युनल कडे अर्ज करू शकतात. न्यायालयात होणारा विलंब कमी होऊन हे खटले ६० दिवसांत निकाली काढले जातील. महिन्याचे भाडे 5000 पेक्षा जास्त असल्यास डिजिटल पेमेंट घेणे बंधनकारक आहे, ज्यामुळे व्यवहाराचा अचूक आणि पडताळणी करण्यायोग्य पुरावा तयार होतो. या नवीन नियमांनुसार, घरमालक आणि भाडेकरू दोघांनीही हा लेखी करार सही झाल्यानंतर ६० दिवसांच्या आत ऑनलाइन नोंदणीकृत आहे याची खात्री करणे आवश्यक आहे.