शेतकऱ्यांची पाचपट दर देण्याची मागणी
भूसंपादन झालेल्या सात गावांतील शेतकरी प्रतिनिधींशी जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी नुकतीच बैठक घेतली. या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या मागण्या, अडचणी आणि भरपाईच्या दरांबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. शेतकरी प्रतिनिधींनी या वेळी चारपटीऐवजी पाचपट दर देण्याची मागणी केली. तसेच प्रति एकर एक कोटी रुपयांचा दर सध्याच्या बाजारभावाच्या तुलनेत अपुरा असल्याचे सांगत अधिक मोबदला देण्याची मागणीही त्यांनी केली.
advertisement
सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूसंपादनावरील निर्णयाचा दाखला देत शेतकऱ्यांनी उच्च बाजारभावानुसार भरपाई द्यावी, तसेच विकसित प्लॉट मालकी हक्काने मिळावेत, अशी मागणी केली. या संदर्भात जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी सांगितलं की, सरकारने 17 मार्चला काढलेल्या अधिसूचनेनुसार 2013 च्या भूसंपादन, पुनर्वसन आणि पुनर्वसाहत कायद्यानुसार शेतकऱ्यांना योग्य न्याय मिळावा, पारदर्शकता राहावी, आणि भरपाई योग्य दराने मिळावी, यासाठी प्रशासन काम करतंय. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा सकारात्मक विचार केला जाईल, असेही ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांना मिळणार हे लाभ
संपादित जमीन क्षेत्राच्या 10 टक्के विकसित भूखंड औद्योगिक, वाणिज्यिक, निवासी किंवा संमिश्र वापरासाठी त्याच परिसरात दिला जाईल. यामध्ये किमान 100 चौ. मी. भूखंडाची हमी देण्यात आली आहे.
घर संपादन झाल्यास प्रकल्पग्रस्तांना एरोसिटीमध्ये 250 चौ. मी. निवासी भूखंड दिला जाईल.
भूमिहीन प्रकल्पग्रस्तांना 750 दिवसांच्या किमान कृषी मजुरी इतकी रक्कम त्रैमासिक हप्त्यांत दिली जाईल.
अल्पभूधारक प्रकल्पग्रस्तांना 500 दिवसांच्या कृषी मजुरीइतकी मदत दिली जाईल.
जनावरांचा गोठा, शेड स्थलांतरित करावा लागल्यास प्रत्येक गोठ्याला 20 हजार रुपयांचे अर्थसहाय्य करण्यात येईल.
प्रकल्पग्रस्त कुटुंबातील एका सदस्याला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेत मोफत प्रशिक्षण आणि पात्रतेनुसार नोकरीत प्राधान्य देण्यात येईल.