पुण्यातील एका 62 वर्षीय निवृत्त एलआयसी महिला अधिकाऱ्यांना फसविण्यासाठी आणि "डिजिटल अरेस्ट" घोटाळ्यात त्यांच्याकडून तब्बल 99 लाख रुपये उकळण्यासाठी सायबर गुन्हेगारांनी खोटी अटक वॉरंट तयार करून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची खोटी स्वाक्षरी केली. पुणे शहर सायबर पोलीसांच्या म्हणण्यानुसार, ऑक्टोबरच्या शेवटच्या आठवड्यात कोथरूडमध्ये राहणाऱ्या एका महिलेला "डेटा प्रोटेक्शन एजन्सी"मधील एका टेली कॉलर माणसाचा फोन आला. त्या फोन कॉलवरूनच त्यांची फसवणूक झाली. त्यांच्या आधार कार्डासोबत लिंक असलेल्या मोबाईल नंबरचा गैरवापर करण्यात आला. त्या मोबाईल नंबरचा काही फ्रॉड ट्रान्जेक्शनसाठी गैरवापर करण्यात आला आहे.
advertisement
त्यानंतर त्या महिलेचे स्वत:ला वरिष्ठ पोलिस अधिकारी म्हणून म्हणवून घेणाऱ्या जॉर्ज मॅथ्यू नावाच्या व्यक्तीसोबत बोलणं झालं. त्यांच्यामध्ये व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून संभाषण झाले. व्हिडिओ कॉल दरम्यान, तोतयागिरी करणार्‍याने त्या महिलेवर मनी लाँड्रिंगचा आरोप केला आणि तिची बँक खाती गोठवण्याचा इशारा देण्यात आला. सायबर गुन्हेगार इतक्यावरच थांबले नाही, त्यांनी अटक वॉरंट जारी करण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांची स्वाक्षरी घेत अधिकृत बनावट स्वाक्षरी देत खोटं अटक वॉरंट जारी केलं. महिलेला असे सांगण्यात आले की, त्यांना त्यांच्या वयामुळे "डिजिटल अटक" अंतर्गत ठेवले जाईल. शिवाय, त्यांच्या प्रत्येक बँक व्यवहारावर लक्ष ठेवले जाईल. सोबतच, बँकेमध्ये असलेले सर्व पैसे पडताळणीसाठी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) च्या बनावट खात्यांमध्ये पैसे पाठवण्यासाठी सांगितले.
महिलेने सायबर गुन्हेगारांवर विश्वास ठेवून वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर पैसे ट्रान्सफर केले. तब्बल 99 लाख रूपये या महिलेने वेगवेगळ्या बँक खात्यांवर ट्रान्सफर केले. नंतर ठाणे सायबर क्राईम नेटवर्कच्या माध्यमातून या प्रकरणाचा सखोल तपास केला जात आहे. सायबर क्राईमकडून फसवणुकीत वापरलेले बँक खाते आणि फोन नंबरची तपासणी सुरू आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, विश्वासार्हता निर्माण करण्यासाठी स्कॅमर डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया (DPBI) आणि टेलिकॉम रेग्युलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) सारख्या खऱ्या आणि काल्पनिक सरकारी एजन्सींच्या नावांचा गैरवापर मोठ्या प्रमाणात केला जात आहे.
सायबर विभागाचे पोलिस उपायुक्त यांनी माध्यमांना दिलेल्या प्रतिक्रियेत, वरिष्ठ मंत्री आणि उच्च अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असलेल्या खोट्या कागदपत्रांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर केला जात आहे. नागरिकांनी व्यवस्थित आणि कोणतीही घाई न करता, आपली माहिती द्यावी.