या योजनेसाठी महाराष्ट्राला मिळणार 2655 कोटी, फडणवीसांची केंद्रीय मंत्र्यांसोबतची बैठक यशस्वी

या बैठकीत केंद्रीय ऊर्जा सचिव पंकज अग्रवाल, महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेशचंद्र, एनटीपीसीचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक गुरुदीपसिंग आणि अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

नवीनीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पात निर्माण झालेली अतिरिक्त वीज बॅटरी स्टोरेज साठवून कमाल मागणीच्या वेळी ती वापरली जाते. यात 4500 मे.वॅ. तास क्षमतेच्या अशा प्रकल्पासाठी केंद्राने यापूर्वीच व्यवहार्यता तूट निधी मंजूर केला आहे. त्याच्या निविदाही जारी करण्यात आल्या आहेत. आता अशा प्रकारचा 8000 मे.वॅ. तास क्षमतेचा आणखी एक प्रकल्प महावितरण उभारत आहे. त्यासाठी व्यवहार्यता तूट निधी देण्यासाठी केंद्र सरकार मदत करेल, असे मनोहरलाल खट्टर यांनी सांगितले.

सौर ऊर्जा पारेषण जाळ्यातून नेण्यासाठीचे प्रकल्प, राज्यातील 18 मोठे सौर प्रकल्प, ग्रीडच्या तांत्रिक अडचणींवर उपाय अशा विविध विषयांवर यावेळी चर्चा झाली. या बैठकीत महाराष्ट्रातर्फे ऊर्जा क्षेत्रात हाती घेण्यात आलेल्या विविध उपाययोजनांची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. यात संसाधन पर्याप्तता आराखडा, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना, बॅटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टीम (बीईएसएस), पंपस्टोरेज प्रकल्प इत्यादींचा त्यात समावेश होता.