आजोबांच्या जमीन, मालमत्तेवर नातवाचा हक्क असतो का? मुंबई हायकोर्टाचा निकालाचा काय परिणाम होणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:November 02, 2025 1:26 PM IST

Property Rules : कौटुंबिक संपत्तीच्या वादावरून मुंबई हायकोर्टाने हिंदू वारसा हक्क कायद्यासंदर्भात एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे

मुंबई : कौटुंबिक संपत्तीच्या वादावरून मुंबई हायकोर्टाने हिंदू वारसा हक्क कायद्यासंदर्भात एक नुकताच ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. यामध्ये न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे की, हिंदू कुटुंबातील नात किंवा नातू यांना आजोबांच्या संयुक्त संपत्तीवर जन्मसिद्ध हक्क सांगता येणार नाही, जोपर्यंत ते थेट पुरुषवंशातले वारस नाहीत. या निर्णयामुळे हिंदू वारसा (दुरुस्ती) अधिनियम २००५ मधील तरतुदींवर अधिक स्पष्टता आली आहे.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

हा निर्णय मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने २७ ऑक्टोबर २०२५ रोजी विश्वंभर विरुद्ध सुनंदा या प्रकरणात दिला. या खटल्यात एका नातीने तिच्या आजोबांच्या संपत्तीत आपला हिस्सा असल्याचा दावा केला होता. तिचे आजोबा निधन पावले असून त्यांना चार मुले आणि चार मुली होत्या. नातीची आई अजून जिवंत होती आणि तिने संपत्तीवरील आपला हक्क सोडलेला नव्हता.

नातीचा दावा असा होता की, २००५ च्या दुरुस्तीनुसार मुलींना मुलांप्रमाणेच समान अधिकार दिले गेले आहेत, त्यामुळे ती तिच्या आईच्या वतीने आजोबांच्या संपत्तीत हिस्सा मागू शकते. यामुळे न्यायालयासमोर प्रश्न उभा राहिला “मुलीची मुलगी म्हणजेच नात आजोबांच्या संपत्तीत थेट हक्क सांगू शकते का?”

हायकोर्टाचा निकाल

न्यायालयाने या नातीचा दावा फेटाळला. निकालात म्हटले आहे की, नाती ही आजोबांच्या संपत्तीत ‘जन्मतः सहमालक’ ठरत नाही, कारण ती पुरुष वंशातील थेट वारस नाही.

२००५ च्या कायद्यानुसार मुलगा आणि मुलगी या दोघांनाच वडिलांच्या संपत्तीत समान हक्क आहेत, मात्र मुलींच्या मुलांना (नातवंडांना) असा हक्क कायद्यानुसार दिलेला नाही.

न्यायालयाने पुढे म्हटले की, “हिंदू संयुक्त कुटुंबात संपत्तीचा हक्क ‘पुरुषवंशावर आधारित’ असतो. त्यामुळे मातृवंशातून आलेल्या नातवंडांना थेट संपत्तीवरील जन्मसिद्ध हक्क सांगता येत नाही.”

हिंदू मिताक्षरा कायद्यातील भूमिका

हिंदू मिताक्षरा कायदा हा संयुक्त कौटुंबिक संपत्तीच्या वाटपाचा पाया मानला जातो. या कायद्यानुसार वडील आणि त्यांचे पुरुष वंशज (मुलगा, नातू, पणतू) यांना जन्मापासून संपत्तीत वाटा मागण्याचा अधिकार मिळतो. पूर्वी या अधिकारात मुलींना स्थान नव्हते, परंतु २००५ च्या सुधारणेनंतर मुलींनाही समान हक्क देण्यात आले.

तथापि, या सुधारणेत “मुलींच्या मुलांना” म्हणजेच मातृवंशातील नातवंडांना स्पष्टपणे वारसा हक्क दिलेला नाही. यामुळेच अशा प्रकरणांमध्ये न्यायालयीन वाद निर्माण होतात. न्यायालयाने नमूद केले की, मिताक्षरा कायद्यातील ‘लाइनल डिसेंडंट’ (वंशावळ) ही पुरुषवंशावर आधारित आहे. त्यामुळे मातृवंशातील नातू किंवा नात हे त्या वंशावळीत येत नाहीत आणि त्यांना संयुक्त संपत्तीत जन्मसिद्ध हक्क मिळत नाही.

निर्णयाचे परिणाम

या निर्णयामुळे कौटुंबिक संपत्तीच्या वाटपाविषयीचा कायदेशीर दृष्टिकोन अधिक स्पष्ट झाला आहे. अनेक ठिकाणी आजोबांच्या मालमत्तेवर नातवंडांचा हक्क सांगून दावे दाखल केले जातात, परंतु या निकालानंतर अशा दाव्यांवर कायदेशीर मर्यादा येणार आहेत.

view comments