कोर्टाच्या दणक्यानंतर ट्रम्प यांचा 'प्लॅन बी' तयार; 'गेम टू प्लॅन'ने जागतिक बाजारपेठेत पुन्हा खळबळ, Game 2 असा असणार

ट्रम्प यांच्या नव्या योजनेचा मुख्य हेतू असा आहे की विविध देशांवर लादलेले टॅरिफ विद्यमान कायद्यांच्या आधारे वैध ठरवता येतील का, याचा शोध घेणे. विशेषतः राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंधित कायद्यांच्या तरतुदींमध्ये या व्यापार उपाययोजनांना बसवण्याचा प्रयत्न केला जाईल.

ट्रम्प प्रशासनाने यापूर्वीच संकेत दिले होते की IEEPA (International Emergency Economic Powers Act) अंतर्गत लादलेले टॅरिफ जर न्यायालयाने रद्द केले, तर ते इतर कायद्यांचा वापर करून नवीन टॅरिफ लागू करण्याचा प्रयत्न करतील. यामध्ये प्रमुखतः खालील तरतुदींचा समावेश आहे:

रॉयटर्सच्या वृत्तानुसार न्यूयॉर्कस्थित नैटिक्सिसचे मुख्य अमेरिकन अर्थतज्ज्ञ क्रिस्टोफर हॉज यांनी म्हटले आहे की, राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांना धक्का बसला असला तरी ट्रम्प यांच्याकडे अजूनही टॅरिफ लागू करण्यासाठी विविध साधने आहेत. मात्र ती वापरण्याबाबत काही प्रमाणात संकोच दिसतो. त्यामुळे व्यापार क्षेत्रात पुन्हा धमक्या आणि नाट्यमय घडामोडी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तथापि, प्रभावी टॅरिफ दर आता कदाचित उच्चांकावर पोहोचले असावेत.