दिल्ली-मुंबई एअरपोर्टवरुन फ्लाइट पकडणं पडेल महागात! 22 पटींनी वाढू शकते यूझर फीस 

प्रत्येक तिकिटावर प्रवाशांनी भरलेला यूझर डेव्हलपमेंट फीस (UDF) 22 पटीने वाढू शकतो. याचा थेट तिकिटांच्या किमतींवर परिणाम होईल, ज्यामुळे प्रवाशांना पूर्वीपेक्षाही जास्त पैसे खर्च करावे लागतील.

हा संपूर्ण मुद्दा विमानतळांच्या दर गणना पद्धतीशी संबंधित आहे. 2009 ते 2014 दरम्यान विमानतळ संचालकांनी वसूल न केलेल्या शुल्काची पुनर्गणना सध्याच्या मानकांनुसार करण्याचा प्रश्न उपस्थित झाला. टीडीएसएटीने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की 2008–09 पूर्वीच्या मालमत्तेचे मूल्यांकन आणि गणना चुकीच्या पद्धतीने करण्यात आली. यामुळे एक मोठी तफावत निर्माण झाली, जी आता प्रवाशांकडून वसूल केलेल्या शुल्काद्वारे भरून काढता येते.

TDSATने अनेक जुन्या निर्णयांचा पुनर्अर्थ लावला आणि असे करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या मर्यादित रिमांडच्या व्याप्ती ओलांडल्या - हा आरोप अपीलकर्त्याने केला होता. न्यायालयाने एका पत्राच्या (24.05.2011) संदर्भात मर्यादित पुनरावलोकनाचे आदेश दिले होते. परंतु टीडीएसएटीने राज्य समर्थन करार (एसएसए) यासह पूर्वी ठरवलेल्या अनेक मुद्द्यांचा पुनर्अर्थ लावला.

रिपोर्ट सूचित करतात की, या नवीन गणनेतून दिल्ली आणि मुंबई विमानतळांवर ₹50,000 कोटींपेक्षा जास्त वसुली अंडर-रिकव्हरी दिसून येते. ही रक्कम प्रवासी शुल्क, लँडिंग शुल्क, पार्किंग शुल्क आणि यूडीएफद्वारे वसूल केली जाऊ शकते. हे लक्षात घेतले पाहिजे की अशा मोजणीमुळे विमानतळ संचालकांना अनुचित वित्तीय लाभ मिळेल आणि त्याचा संपूर्ण भार प्रवाशांवर पडेल.

आदेश लागू झाला तर भाडे खालीलप्रमाणे वाढू शकते:

देशांतर्गत प्रवासी: ₹129 वरून ₹1,261 पर्यंत वाढले

आंतरराष्ट्रीय प्रवासी: ₹650 वरून ₹6,356 पर्यंत वाढले

देशांतर्गत प्रवासी: ₹175 वरून ₹3,856 पर्यंत वाढले

आंतरराष्ट्रीय प्रवासी: ₹615 वरून ₹13,495 पर्यंत वाढले

याचा अर्थ असा की, आंतरराष्ट्रीय प्रवाशाला केवळ "यूझर फीस" म्हणून 13 हजार रुपयांपेक्षा जास्त पैसे द्यावे लागू शकतात.

सरकारी अधिकाऱ्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे की, अशा लक्षणीय वाढीमुळे हवाई प्रवासाच्या मागणीवर नकारात्मक परिणाम होईल. एका अधिकाऱ्याने विचारले की, प्रवाशांनी दीर्घ कायदेशीर लढाईची किंमत का मोजावी.

सरकारला भीती आहे की, अचानक किंमत वाढल्याने हवाई प्रवास कमी होऊ शकतो आणि विमान उद्योगाची रिकव्हरी मंदावू शकते. यामुळे सामान्य जनतेसाठी विमान प्रवास करणे देखील कठीण होईल.

AERA, भारतीय विमान कंपन्या आणि अनेक परदेशी विमान कंपन्या (लुफ्थांसा, एअर फ्रान्स आणि गल्फ एअर) यांनी TDSAT च्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. AERA ने TDSAT वर मर्यादित रिमांड ऑर्डरचा अतिरेकी अर्थ लावल्याचा आरोप केला आहे, जो कायद्याशी मिळताजुळता नाही.

सर्वोच्च न्यायालय आता या प्रकरणाची सुनावणी करेल आणि तोपर्यंत परिस्थिती अस्पष्ट आहे. न्यायालयाने आदेशाला स्थगिती दिली नाही तर तिकिटांच्या किमतीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता जवळजवळ निश्चित आहे.

या वादाचे मूळ 2006 मध्ये झालेल्या विमानतळ खाजगीकरणात आहे. जेव्हा मुंबई विमानतळ GVK (आता अदानी समूहाच्या मालकीचे) आणि दिल्ली विमानतळ GMR समूहाकडे गेले. विमानतळ हस्तांतरणानंतर तीन वर्षांनी 2009 मध्ये AERA (नियामक संस्था) ची स्थापना झाली. परिणामी, सुरुवातीच्या वर्षांचा डेटा अस्पष्ट होता आणि नंतर हायपोथेटिकल रेग्युलेटरी अॅसेट बेस (HRAB) वापरून गणना केली गेली. हेच HRAB आता वादाचे केंद्र बनले आहे.

AERA ने म्हटले आहे की, HRAB फक्त वैमानिक मालमत्तेवर आधारित आहे आणि त्यात गैर-वैमानिक मालमत्तेचा (जसे की ड्युटी-फ्री दुकाने, कार पार्किंग आणि लाउंज) समावेश करू शकत नाही. तसंच, TDSAT ने असा दृष्टिकोन स्वीकारला आहे ज्यामध्ये गैर-वैमानिक मालमत्तेचा देखील समावेश आहे, जो चुकीचा आहे. या बदलामुळे वसुलीच्या रकमेत अचानक वाढ झाली आहे.

TDSAT च्या आदेशानंतर, यूझर डेव्हलपमेंट फीस (UDF) मध्ये लक्षणीय वाढ प्रस्तावित आहे. ज्यामुळे तिकिटांच्या किमती वाढू शकतात.

दिल्लीमध्ये देशांतर्गत UDF ₹129 वरून ₹1,261 आणि मुंबईत ₹175 वरून ₹3,856 पर्यंत वाढू शकतो. आंतरराष्ट्रीय UDF ₹13,495 पर्यंत वाढू शकतो.

हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयावर अवलंबून असेल.

याचा थेट परिणाम प्रवाशांवर, विमान कंपन्यांवर आणि एकूण हवाई प्रवासाच्या मागणीवर होईल.

सर्वोच्च न्यायालयाने TDSAT च्या आदेशाला स्थगिती दिली तर प्रवाशांना दिलासा मिळू शकतो. अन्यथा, तिकिटांच्या किमती वाढणे जवळजवळ निश्चित आहे.