'टॅरिफ राज' संपुष्टात,अमेरिकेच्या सुप्रीम कोर्टाचा ट्रम्प यांना मोठा दणका, Tariff War बेकायदेशीर; राष्ट्राध्यक्षांचे अधिकार काढून टाकले

6 विरुद्ध 3 अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात बहुमत असलेल्या न्यायालयाने म्हटले की इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट (IEEPA) या कायद्याअंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना आयात शुल्क लादण्याचा अधिकार दिलेला नाही. त्यामुळे या कायद्याचा आधार घेऊन लादलेली टॅरिफ उपाययोजना बेकायदेशीर ठरवण्यात आली.

हा निर्णय ट्रम्प यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील सर्वोच्च न्यायालयाकडून मिळालेला सर्वात मोठा धक्का मानला जात आहे. यापूर्वी स्थलांतर धोरण, स्वतंत्र संस्थांच्या प्रमुखांची हकालपट्टी आणि सरकारी खर्चातील मोठ्या कपातीसंदर्भातील तातडीच्या प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने अनेकदा ट्रम्प यांच्या बाजूने निर्णय दिले होते.

मुख्य न्यायमूर्ती जॉन रॉबर्ट्स यांनी निकाल लिहिताना नमूद केले की, “राष्ट्राध्यक्षांनी अमर्याद रक्कम, कालावधी आणि व्याप असलेले आयात शुल्क एकतर्फी लादण्याचा असामान्य अधिकार असल्याचा दावा केला आहे.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, अशा व्यापक आणि अपवादात्मक अधिकाराचा वापर करण्यासाठी काँग्रेसकडून स्पष्ट आणि ठोस अधिकृत मंजुरी आवश्यक आहे. ट्रम्प यांनी ज्या आपत्कालीन आर्थिक अधिकाराचा आधार घेतला, तो या निकषांनुसार अपुरा ठरतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

ट्रम्प यांनी आपल्या पहिल्या कार्यकाळात आणि विशेषतः दुसऱ्या कार्यकाळात परतल्यानंतर टॅरिफचा वापर दबाव आणि वाटाघाटीचे साधन म्हणून मोठ्या प्रमाणावर केला होता. त्यांनी जवळपास सर्व प्रमुख व्यापार भागीदारांवर तथाकथित “रेसिप्रोकल” टॅरिफ लादले होते. अमेरिकेच्या सरकारच्या मते अन्यायकारक व्यापार पद्धतींना प्रत्युत्तर म्हणून हे शुल्क लादण्यात आले होते. तसेच मेक्सिको, कॅनडा आणि चीनवर बेकायदेशीर अमली पदार्थांचा प्रवाह आणि स्थलांतर विषयक चिंतेच्या कारणास्तव स्वतंत्र टप्प्यांमध्ये शुल्क लादण्यात आले होते.

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, जर काँग्रेसला IEEPA अंतर्गत राष्ट्राध्यक्षांना टॅरिफ लादण्याचा “विशेष आणि अपवादात्मक” अधिकार द्यायचा असता, तर तो स्पष्ट शब्दांत नमूद केला गेला असता; जसे इतर टॅरिफ कायद्यांमध्ये करण्यात आले आहे.

या निर्णयाचा परिणाम ट्रम्प यांनी स्वतंत्रपणे लादलेल्या विशिष्ट क्षेत्रांवरील टॅरिफवर जसे की स्टील, अॅल्युमिनियम आणि इतर काही वस्तूंवरील शुल्क होणार नाही. त्या संदर्भातील तपास आणि संभाव्य अतिरिक्त क्षेत्रनिहाय शुल्कांबाबतची प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय खालच्या न्यायालयांच्या आधीच्या निष्कर्षांनाही दुजोरा देणारा आहे. मे महिन्यात एका व्यापार न्यायालयाने ट्रम्प यांनी IEEPA अंतर्गत सर्वसमावेशक टॅरिफ लागू करून आपले अधिकार ओलांडल्याचे म्हटले होते आणि बहुतांश शुल्कांची अंमलबजावणी रोखली होती. त्या निर्णयावर सरकारने अपील केले होते आणि अंतिम निकालासाठी प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेले होते.

शुक्रवारी दिलेल्या या निकालामुळे अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर आणि राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारमर्यादांवर दीर्घकालीन परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तसेच काँग्रेस आणि कार्यकारी सत्तेमधील अधिकारवाटपाबाबतचे राज्य घटनेचे संतुलन पुन्हा अधोरेखित करण्यात आले आहे.