15,89,525,000,000 रुपये रिफंड करावे लागणार, ट्रम्प यांच्यामुळे अमेरिकेची तिजोरी रिकामी होणार; पैसे परत मिळणार की नाही?

Published by:Jaykrishna Nair

Last Updated:Feb 20, 2026 11:18 PM IST

Trump Tariffs: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने ट्रम्प यांचे टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवल्यानंतर सरकारला तब्बल 175 अब्ज डॉलर परत करावे लागू शकतात, असा अंदाज व्यक्त होत आहे.

वॉशिंग्टन/ नवी दिल्ली: अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेले टॅरिफ (आयात शुल्क) बेकायदेशीर ठरवत मोठा निर्णय दिला आहे. या निकालानंतर असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे की अमेरिकन सरकारला आयातदारांना (इम्पोर्टर्स) तब्बल 175 अब्ज डॉलरपेक्षा अधिक रक्कम परत करावी लागू शकते. या निर्णयामुळे अमेरिकेत कायदेशीर आणि आर्थिक वादाला नव्याने उधाण आले असून, जागतिक व्यापार क्षेत्रातही अनिश्चितता वाढली आहे. हा संपूर्ण विषय सोप्या प्रश्नोत्तरांच्या स्वरूपात समजून घेऊया.

सुप्रीम कोर्टाने नेमका काय निर्णय दिला?

अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 6-3 अशा बहुमताने दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले की राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एकतर्फी पद्धतीने लादलेले टॅरिफ कायदेशीर नव्हते. न्यायालयाचे मत असे होते की अशा प्रकारचे व्यापक टॅरिफ लादण्यासाठी काँग्रेसची स्पष्ट मंजुरी आवश्यक होती. राष्ट्राध्यक्षांना एकट्याने असा निर्णय घेण्याचा अधिकार नाही, असे कोर्टाने नमूद केले.

सरकारवर 175 अब्ज डॉलर परतफेडीचा धोका का निर्माण झाला आहे?

तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार ट्रम्प प्रशासनाच्या काळात ज्या आयातदारांनी हे टॅरिफ भरले होते; त्यांना सरकारला रक्कम परत करावी लागू शकते. हा अंदाज युनिव्हर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनियाच्या पेन-व्हार्टन बजेट मॉडेल या निष्पक्ष (non-partisan) वित्तीय संशोधन गटाने व्यक्त केला आहे.

हा अंदाज कोणी आणि कसा मांडला?

पेन-व्हार्टन बजेट मॉडेल हा वित्तीय धोरणांचे परिणाम मोजणारा स्वतंत्र संशोधन गट आहे. त्यांनी उपलब्ध महसूल आकडे आणि टॅरिफमधून झालेल्या वसुलीच्या आधारे हा अंदाज तयार केला आहे.

टॅरिफ कसे लादले गेले होते?

ट्रम्प प्रशासनाने इंटरनॅशनल इमर्जन्सी इकॉनॉमिक पॉवर्स अॅक्ट (IEEPA) या कायद्याचा आधार घेत टॅरिफ लागू केले होते. या कायद्याचा वापर करून टॅरिफ लादण्याची ही पहिलीच वेळ होती. यापूर्वी कोणत्याही अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षाने या कायद्याचा वापर अशा प्रकारे केला नव्हता.

सुप्रीम कोर्टाने थेट रिफंडचा आदेश दिला आहे का?

नाही. न्यायालयाने स्पष्टपणे सरकारला रक्कम परत करावीच लागेल, असा आदेश दिलेला नाही. मात्र सरकार ती रक्कम स्वतःकडे ठेवू शकते, असेही कोर्टाने म्हटलेले नाही. त्यामुळे आता रिफंडच्या मुद्द्यावर पुढील कायदेशीर लढाई तीव्र होण्याची शक्यता आहे.

कंपन्यांनी आधीच न्यायालयात दाद मागितली आहे का?

होय. अनेक आयातदारांनी आधीच न्यायालयात रिफंडची मागणी करत याचिका दाखल केल्या आहेत. काही खालच्या न्यायालयांनी यापूर्वीच टॅरिफ बेकायदेशीर ठरवले होते.

न्यायाधीशांची नेमकी चिंता काय आहे?

न्यायमूर्ती ब्रेट कॅव्हनॉ यांनी नमूद केले की जर सरकारला रिफंड करावा लागला, तर ती प्रक्रिया अत्यंत गुंतागुंतीची ठरू शकते. कारण अनेक कंपन्यांनी टॅरिफची अतिरिक्त किंमत आधीच ग्राहकांवर टाकलेली असू शकते. त्यामुळे प्रत्यक्ष आर्थिक तोटा कोणाला झाला, हे निश्चित करणे कठीण ठरू शकते.

सरकारचा याबाबत काय युक्तिवाद आहे?

सरकारचे म्हणणे आहे की या टॅरिफमुळे चीन, ब्रिटन आणि जपानसारख्या देशांसोबत मोठे व्यापार करार साध्य करण्यात मदत झाली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे या करारांबाबत अनिश्चितता वाढू शकते.

आतापर्यंत किती रक्कम वसूल करण्यात आली होती?

अमेरिकन कस्टम्स अँड बॉर्डर प्रोटेक्शनच्या माहितीनुसार, डिसेंबरपर्यंत सुमारे 133.5 अब्ज डॉलर टॅरिफच्या स्वरूपात वसूल करण्यात आले होते. त्यानंतरही वसुली सुरूच राहिल्याने एकूण रक्कम आणखी वाढली आहे.

या निर्णयाचा व्यापक परिणाम काय होऊ शकतो?

जर रिफंड प्रक्रिया सुरू झाली, तर अमेरिकन सरकारवर मोठा आर्थिक ताण येऊ शकतो. त्याचबरोबर जागतिक व्यापार, पुरवठा साखळी (सप्लाय चेन) आणि भविष्यातील टॅरिफ धोरणांमध्ये मोठी अनिश्चितता निर्माण होऊ शकते. या निर्णयामुळे राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारमर्यादांवरही स्पष्ट सीमारेषा आखली गेली असून, पुढील काळात अमेरिकेच्या व्यापार धोरणावर याचा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

view comments