....तर शेतकऱ्यांना मिळणार २५ लाख रुपये! संसदेत सादर झालेले विधेयक काय आहे?

शेतकऱ्यांसाठी सार्वत्रिक अपघात विम्याचा प्रस्ताव

शेतकरी जीवन सुरक्षा व दुर्घटना भरपाई विधेयक २०२५ अंतर्गत सर्व नोंदणीकृत शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी अपघाती विमा संरक्षण सक्तीचे करण्याचा प्रस्ताव आहे. शेतीकामादरम्यान शेतकऱ्याचा मृत्यू झाल्यास त्यांच्या कुटुंबाला २५ लाख रुपयांची भरपाई, कायमस्वरूपी अपंगत्व आल्यास १० लाख रुपये, तर अंशतः अपंगत्वाच्या प्रकरणात १ लाख रुपयांपासून ठरावीक मर्यादेपर्यंत भरपाई देण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. ही रक्कम थेट पीडित व्यक्ती किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना दिली जाणार आहे.

advertisement

केंद्र–राज्य सरकारकडून संयुक्त अनुदान

या विमा योजनेचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये यासाठी केंद्र सरकार सुमारे ६० टक्के प्रीमियम, तर उर्वरित हिस्सा राज्य सरकारे अनुदानाच्या स्वरूपात उचलतील, असे संधू यांनी सांगितले. यामुळे गरीब व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाही या योजनेचा लाभ घेणे शक्य होणार आहे.

राष्ट्रीय कृषी जोखीम विमा प्राधिकरणाची स्थापना

या विधेयकाद्वारे राष्ट्रीय कृषी जोखीम विमा प्राधिकरण (NARIA) स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. ही एक वैधानिक व स्वायत्त संस्था असून, शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी परवडणारी, व्यापक आणि सक्तीची अपघात विमा योजना तयार करणे, तिची अंमलबजावणी करणे आणि त्यावर देखरेख ठेवणे ही तिची जबाबदारी असेल. सध्या शेती अपघातांसाठी स्वतंत्र संस्थात्मक यंत्रणा नसल्याने ग्रामीण सामाजिक सुरक्षेत मोठी पोकळी असल्याचे संधू यांनी अधोरेखित केले.

शेती हा सर्वांत धोकादायक व्यवसाय

सभागृहात बोलताना संधू यांनी सांगितले की, देशातील सुमारे ४६ टक्के लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे. मात्र, शेती हा अत्यंत जोखमीचा व्यवसाय असून दरवर्षी १० ते १५ हजार शेतकऱ्यांचा शेतीकामादरम्यान मृत्यू होतो. हाताने पीक कापणी, कीटकनाशकांची फवारणी, अवजड यंत्रसामग्रीचा वापर, तीव्र उष्णता, पूर यांसारख्या अनेक धोक्यांना शेतकऱ्यांना सामोरे जावे लागते.

ग्रामीण कुटुंबांवर होणारा सामाजिक परिणाम

या अपघातांमुळे केवळ जीवितहानी होत नाही, तर अनेक ग्रामीण कुटुंबे दारिद्र्य, कर्जबाजारीपणा आणि सामाजिक असुरक्षिततेच्या चक्रात अडकतात, असेही त्यांनी नमूद केले. सध्याच्या पंतप्रधान पीकविमा योजना किंवा पंतप्रधान सुरक्षा विमा योजना या मर्यादित स्वरूपाच्या असल्याने शेतकऱ्यांना सर्वसमावेशक संरक्षण मिळत नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

प्रवासी भारतीय आणि उच्च शिक्षण क्षेत्रासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण

याशिवाय, परदेशात राहणाऱ्या भारतीयांच्या कौशल्याचा देशाच्या विकासासाठी उपयोग करण्यासाठी प्रवासी भारतीय कौशल्य व प्रतिभा प्राधिकरण स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच, भारतीय उच्च शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता जागतिक दर्जाशी सुसंगत करण्यासाठी राष्ट्रीय मानांकन व मान्यता प्राधिकरण (NRAA) स्थापन करण्याची मागणी या विधेयकातून करण्यात आली आहे.