शेतकऱ्यांसाठी मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय,सिंचन प्रकल्पांना १५ हजार कोटी,३.५० लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार

शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा, जलसंपदा प्रकल्पांना १५ हजार कोटी

राज्य सरकारने जलसंपदा विभागातील ४० सिंचन प्रकल्प आणि १०० कॅनॉल (कालवे) यासाठी नाबार्डच्या माध्यमातून १५ हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून देण्याचा ठराव मंजूर केला आहे. या निर्णयामुळे तब्बल ३.५० लाख हेक्टर क्षेत्र ओलिताखाली येणार असून, राज्यातील सर्व विभागांतील शेतकऱ्यांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.

advertisement

‘तिसरी मुंबई’ संकल्पनेला गती

मुंबई महानगर प्रदेशाच्या (MMR) नियोजित विकासासाठी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. अटल सेतूच्या परिसरात एमएमआरडीएला प्लॅनिंग अथॉरिटी म्हणून दिलेल्या जागेवर सिडको आणि एमआयडीसीचे नियम लागू करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे त्या भागात जमीन संपादन करणे सुलभ होणार आहे.

पुरंदर विमानतळाला अखेर हिरवा कंदील

दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या पुरंदर आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्रकल्पालाही मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे. पुणे आणि परिसरातील वाढती लोकसंख्या, औद्योगिक विस्तार आणि हवाई वाहतुकीचा वाढता ताण लक्षात घेता हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. या विमानतळामुळे पुणे विभागातील आर्थिक विकासाला गती मिळणार असून पर्यटन, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगार उपलब्ध होणार आहे.

इंदापूर एमआयडीसीसाठी 1 हजार एकर जमीन

मंत्री बावनकुळे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, राज्य सरकारने औद्योगिक आणि पायाभूत विकासाला गती देण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. इंदापूर एमआयडीसी परिसरातील रत्नपूर येथे महसूल विभागाच्या अखत्यारीतील सुमारे एक हजार एकर जमीन एमआयडीसीकडे हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

याचबरोबर कोल्हापूर जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यातील सुमारे १२ हेक्टर जागा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या स्टेडियमसाठी विनामूल्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या स्टेडियममुळे क्रीडा क्षेत्राच्या विकासाला प्रोत्साहन मिळेल तसेच राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धांचे आयोजन करण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध होतील.

तसेच नागपूर जिल्ह्यातील लिंगा परिसरात कोल प्लांट उभारण्यासाठी १७ हेक्टर जागा देण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे.