जमीन अन् त्यावरील बांधकामाबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाने दिला महत्वाचा निकाल! काय परिणाम होणार?

टीडीआरचा वापर आणि मालकी हक्क

न्या. संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले की, एखाद्या वादग्रस्त जमिनीवरून निर्माण झालेला टीडीआर दुसऱ्या स्वतंत्र भूखंडावर वापरण्यात आला असल्यास, मूळ जमिनीचा मालक त्या दुसऱ्या भूखंडावर उभारलेल्या इमारतीतील सदनिकांवर मालकी हक्क सांगू शकत नाही. टीडीआर हा एक वेगळा विकास हक्क असून, तो ज्या जमिनीवर वापरला जातो त्या जमिनीच्या मालकी हक्काशी थेट जोडलेला नसतो, असेही न्यायालयाने अधोरेखित केले.

advertisement

ठाणे प्रकरणाची पार्श्वभूमी

या प्रकरणात विनोद आनंद यांनी ठाणे येथील सर्वे क्रमांक 29/6 मधील जमिनीवर आपला मालकी हक्क असल्याचा दावा केला होता. या जमिनीपैकी एकूण 12,538.29 चौरस मीटर क्षेत्रापैकी 7,964.67 चौरस मीटर जमीन ‘विकास’ आरक्षणाखाली महापालिकेकडे सुपूर्द करण्यात आली होती. या सुपूर्दीच्या बदल्यात संबंधित विकसकाच्या नावावर टीडीआर निर्माण करण्यात आला. हा टीडीआर नंतर शेजारच्या भूखंडावर, अब्दुल अझीझ यांच्या मालकीच्या जमिनीवर वापरण्यात आला.

सदनिका आणि विकास हक्कांचा वाद

अब्दुल अझीझ यांनी स्वतंत्र कराराद्वारे त्याच विकसकाला त्यांच्या जमिनीवर विकास करण्याचे हक्क दिले होते. त्या करारानुसार, मोबदल्यात काही सदनिका जमीनमालकांना देण्यात आल्या. टीडीआरच्या वापरातून उभारण्यात आलेल्या या इमारतीतील एकूण 41 सदनिका अशा प्रकारे वाटप करण्यात आल्या होत्या. मात्र विनोद आनंद यांनी या सदनिकांवर आपला हक्क असल्याचा दावा करत, शेजारच्या जमीनमालकांना थेट न्यायालयीन वादात सामील करून घेण्याचा प्रयत्न केला.

न्यायालयाचे ठाम निरीक्षण

उच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, एखाद्या जमिनीच्या भागातून निर्माण झालेला टीडीआर वेगळा करून दुसऱ्या भूखंडावर वापरण्यात आल्यास, त्या टीडीआरचा मूळ जमिनीशी असलेला स्थावर मालमत्तेचा संबंध संपुष्टात येतो. त्यामुळे टीडीआर वापरलेल्या जमिनीचा मालक मूळ जमिनीशी संबंधित वादात आवश्यक पक्ष ठरत नाही. परिणामी, संबंधित 41 सदनिकांवरील टीडीआरचा दावा न्यायालयाने फेटाळून लावला.

दिवाणी दाव्यांच्या मर्यादा स्पष्ट

या निकालाद्वारे उच्च न्यायालयाने टीडीआरचे कायदेशीर स्वरूप अधिक स्पष्ट केले असून, अशा प्रकरणांमध्ये दिवाणी दाव्यांची व्याप्ती किती मर्यादित असावी, हेही अधोरेखित केले आहे. ठाणे येथील कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय अंशतः रद्द करत, न्यायालयाने भविष्यातील टीडीआरविषयक वादांसाठी महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन दिले आहे.