‘१० वर्षांचा नियम’ ही निव्वळ अफवा
भारतीय कायद्यानुसार, एखाद्या घरात कितीही वर्षे भाड्याने राहिले तरी त्यातून भाडेकरूला मालकी हक्क मिळत नाही. रेंट कंट्रोल अॅक्ट, ट्रान्सफर ऑफ प्रॉपर्टी अॅक्ट किंवा अन्य कोणत्याही मालमत्ता कायद्यात दीर्घकाळ वास्तव्यामुळे मालकी हस्तांतरण होते, असा उल्लेख नाही. त्यामुळे भाडेकरूंनी अशा अफवांवर विश्वास ठेवू नये आणि घरमालकांनीही विनाकारण भीती बाळगू नये.
advertisement
जुना रेंट कंट्रोल अॅक्ट काय सांगतो?
१९४० ते ५० च्या दशकात तयार झालेला जुना रेंट कंट्रोल अॅक्ट काही राज्यांत आजही लागू आहे. या कायद्याचा मुख्य उद्देश भाडेकरूंचे संरक्षण करणे हा होता. त्यामुळे घरमालकांना भाडेकरूला सहज घराबाहेर काढता येत नव्हते आणि भाडेवाढीवरही कडक मर्यादा होत्या. मात्र, या कायद्यातसुद्धा भाडेकरूला मालकी हक्क देण्याची कोणतीही तरतूद नव्हती. म्हणजेच, संरक्षण होते; मालकी नव्हे.
नवीन ‘मॉडेल टेनन्सी अॅक्ट’मुळे स्पष्टता
केंद्र सरकारने लागू केलेल्या मॉडेल टेनन्सी अॅक्टमुळे भाडेव्यवस्थेतील अनेक संभ्रम दूर झाले आहेत. १० हून अधिक राज्यांत हा कायदा लागू झाला असून यात घरमालक आणि भाडेकरू दोघांचेही हक्क व कर्तव्ये स्पष्टपणे नमूद आहेत. मालकी हक्क घरमालकाचाच राहतो, तर भाडेकरूला कराराच्या चौकटीत संरक्षण दिले जाते, हे या कायद्याने ठामपणे अधोरेखित केले आहे.
भाडेकरू व घरमालकांचे महत्त्वाचे हक्क
नवीन कायद्यानुसार, घर रिकामे करण्यासाठी घरमालकाने किमान दोन महिन्यांची लेखी नोटीस देणे बंधनकारक आहे. भाडेवाढ साधारणपणे १० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी, असा मार्गदर्शक नियम आहे. निवासी घरासाठी जास्तीत जास्त दोन महिन्यांचे भाडे अनामत (डिपॉझिट) म्हणून घेता येते, तर पीजी किंवा वसतिगृहासाठी एका महिन्याचे डिपॉझिट पुरेसे मानले जाते. तसेच, भाडेकरूने दरमहा भाड्याची पावती घेणे आणि डिजिटल नोंद ठेवणेही महत्त्वाचे आहे.
वाद टाळण्यासाठी कोणती काळजी घ्याल?
भाडेकरार नेहमी लेखी आणि नोंदणीकृत असावा. तोंडी करारामुळे पुढे वाद निर्माण होण्याची शक्यता अधिक असते. स्टॅम्प ड्युटी भरून नोंदणी केल्यास करार न्यायालयात ग्राह्य धरला जातो. जर घरमालक किंवा भाडेकरू कराराचे उल्लंघन करत असेल, तर टेनन्सी कोर्टात दाद मागण्याची तरतूद आहे.
