Budget 2026: Income Taxमध्ये मोठ्या बदलाची चर्चा, लग्न झालेल्या जोडप्यांसाठी नवा नियम; थेट 8 लाखांपर्यंत दिलासा मिळणार

नवी दिल्ली: Budget 2026 जवळ येत असतानाच इनकम टॅक्ससंदर्भात एक महत्त्वाची मागणी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. ही मागणी म्हणजे लग्न झालेल्या जोडप्यांना (पती-पत्नी) जॉइंट टॅक्सेशनचा पर्याय देण्यात यावा. म्हणजेच पती आणि पत्नी यांनी स्वतंत्रपणे नव्हे तर एकत्रितपणे एकच इनकम टॅक्स रिटर्न दाखल करता यावा. यासोबतच कुटुंबाच्या पातळीवर 6 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत करमाफी (कर कपात) देण्याचाही प्रस्ताव मांडला जात आहे.

advertisement

टॅक्स तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, हा बदल विशेषतः त्या कुटुंबांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो, जिथे संपूर्ण घराचा खर्च एका व्यक्तीच्या उत्पन्नावर अवलंबून आहे. वाढत्या महागाईच्या काळात अशा प्रकारचा बदल केल्यास करप्रणाली अधिक फॅमिली-फ्रेंडली होऊ शकते.

जॉइंट टॅक्सेशनची मागणी का वाढते आहे?

गेल्या वर्षी इनकम टॅक्स सिस्टीममध्ये मोठे बदल करण्यात आले होते. 2025 मधील या बदलांनंतर 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या वार्षिक निव्वळ उत्पन्नावर कोणताही कर लागत नाही, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मध्यमवर्गीय नागरिक टॅक्स नेटच्या बाहेर गेले आहेत.

तज्ज्ञांच्या मते, आता पुढचा टप्पा असा असायला हवा की करप्रणाली फक्त व्यक्तीपुरती मर्यादित न राहता संपूर्ण कुटुंबाची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेणारी असावी.

आज अनेक कुटुंबांमध्ये खर्च सातत्याने वाढत आहेत, पण कमावणारा सदस्य एकच असतो. सध्याच्या नियमांनुसार पती आणि पत्नी यांना स्वतंत्र करदाते (Taxpayer) मानले जाते. त्यामुळे ज्या कुटुंबात एकच व्यक्ती कमावते, त्यांच्यावर तुलनेने जास्त करभार पडतो.

ICAI नेही सरकारकडे केली शिफारस

इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) यांनीही Budget 2026-27 साठी दिलेल्या प्री-बजेट सूचनांमध्ये जॉइंट टॅक्स रिटर्नचा पर्याय उपलब्ध करून देण्याची शिफारस केली आहे. सध्या भारतात पती-पत्नी दोघेही कमावत असोत किंवा नसो, इनकम टॅक्स रिटर्न स्वतंत्रपणेच भरावा लागतो.

जॉइंट टॅक्स फाइलिंग सिस्टीम कशी असू शकते?

जॉइंट टॅक्सेशनअंतर्गत पती आणि पत्नी एकत्र मिळून एकच टॅक्स रिटर्न दाखल करू शकतील. या प्रणालीत कुटुंबासाठी 6 ते 8 लाख रुपयांपर्यंत करमाफीची मर्यादा ठेवता येऊ शकते. ज्यामुळे सध्याच्या वैयक्तिक करमाफीपेक्षा ही मर्यादा जवळपास दुप्पट होईल.

याचा सर्वाधिक फायदा सिंगल इनकम फॅमिलीला होण्याची शक्यता आहे. तसेच पगारदार (सॅलरीड) जोडप्यांसाठी स्टँडर्ड डिडक्शन स्वतंत्रपणे लागू राहू शकते. म्हणजेच जॉइंट रिटर्न दाखल केला तरीही पती आणि पत्नी दोघांनाही सेक्शन 16 अंतर्गत स्वतंत्र सवलत मिळू शकते.

इतर देशांमध्ये आधीच लागू आहे ही पद्धत

जॉइंट टॅक्स फाइलिंग ही संकल्पना नवीन नाही. अमेरिका, युनायटेड किंगडम यांसारख्या अनेक विकसित देशांमध्ये लग्न झालेल्या जोडप्यांना जॉइंट टॅक्स रिटर्न फाइल करण्याचा पर्याय दिला जातो. त्या देशांमधील करप्रणाली ही कुटुंबाच्या सामूहिक जबाबदाऱ्या आणि उत्पन्न-खर्चाचा विचार करून तयार केलेली आहे. भारतातही अशी प्रणाली स्वीकारल्यास देशाची कररचना आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील पद्धतींशी अधिक सुसंगत होऊ शकते आणि कुटुंबांची आर्थिक स्थिरता वाढू शकते.

अंमलबजावणी सोपी नाही, पण Budget 2026 मोठी संधी

जरी जॉइंट टॅक्सेशन फायदेशीर वाटत असले, तरी त्याची अंमलबजावणी सोपी नसेल. यासाठी Income Tax Act मध्ये मोठे बदल करावे लागतील. डिडक्शन, करमाफी, सरचार्ज तसेच कंप्लायन्सशी संबंधित नियम नव्याने ठरवावे लागतील. तरीही, Budget 2026 ही या दिशेने मोठी संधी ठरू शकते.

जर सरकारने ही मागणी मान्य केली, तर हा पर्सनल टॅक्स सिस्टीममधील मोठा बदल ठरेल आणि सिंगल इनकम असलेल्या कुटुंबांना थेट आणि मोठा आर्थिक दिलासा मिळू शकतो.