ग्रामीण भागातील घरांबाबत राज्य सरकारचा दिलासा देणारा निर्णय!

राज्यात सरकारने सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे

या निर्णयानुसार, 1 जानेवारी 2011 पर्यंत करण्यात आलेली काही अतिक्रमणे ठरावीक अटींवर नियमित करण्यात येणार आहेत  

1500 चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण नियमित करण्यास मान्यता दिली, तर जास्त क्षेत्रफळ असलेली अतिक्रमणे हटवणार

संवेदनशील आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत

नाले,सार्वजनिक रस्ते,  स्मशानभूमी,ठिकाणी राहणाऱ्या लोकांना ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे