ग्रामीण भागातील 'या' घरांबाबत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! कुणाला फायदा होणार?

Published by:Ajit Bhabad

Last Updated:Mar 29, 2026 9:07 AM IST

Land Rules : राज्यातील हजारो गरजू कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत, सरकारने सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे.

इम्पॅक्ट शॉटतुमचा गेटवे लेटेस्ट न्यूज

Translate

मुंबई : राज्यातील हजारो गरजू कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेत, सरकारने सरकारी जमिनीवरील अतिक्रमणे नियमित करण्यासंदर्भात महत्त्वाचा शासन निर्णय (जीआर) जारी केला आहे. या निर्णयानुसार, १ जानेवारी २०११ पर्यंत करण्यात आलेली काही अतिक्रमणे ठरावीक अटींवर नियमित करण्यात येणार असून, यामुळे अनेकांना त्यांच्या निवाऱ्यावर कायदेशीर हक्क मिळणार आहे. मात्र, हा निर्णय मुंबई आणि मुंबई उपनगर जिल्ह्यांना लागू नसून उर्वरित राज्यासाठीच लागू असेल.

नव्या धोरणानुसार, जास्तीत जास्त १५०० चौरस फुटांपर्यंतचे निवासी अतिक्रमण नियमित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यापेक्षा जास्त क्षेत्रफळ असलेली अतिक्रमणे हटवली जाणार आहेत. विशेष म्हणजे, ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी अतिक्रमणांना पूर्णपणे विनामूल्य नियमित करण्यात येणार आहे. त्यापेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी प्रचलित बाजारमूल्याच्या केवळ १० टक्के रक्कम कब्जेहक्क म्हणून आकारली जाईल.

तसेच, काही संवेदनशील आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींवरील अतिक्रमणे कोणत्याही परिस्थितीत नियमित केली जाणार नाहीत. यामध्ये नदीपात्र, नाले, गायरान, सार्वजनिक रस्ते, वनक्षेत्र, स्मशानभूमी, खेळाची मैदाने तसेच शाळा आणि रुग्णालयांसाठी आरक्षित असलेल्या जागांचा समावेश आहे. अशा ठिकाणी राहणाऱ्या कुटुंबांना पर्यायी निवारा उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ अंतर्गत घरे देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

या योजनेअंतर्गत नियमित होणारी जमीन पती-पत्नी यांच्या संयुक्त नावाने ‘भोगवटादार वर्ग-२’ म्हणून देण्यात येईल. ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागांसाठी ही मर्यादा लागू असेल. जर नियमित करण्यात आलेल्या घराचा काही भाग व्यवसायासाठी वापरला जात असेल, तर संबंधितांना बाजारमूल्याच्या २५ टक्के रक्कम भरावी लागेल.

नोंदणी प्रक्रियेसाठीही काही शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. १००० चौरस फुटांपर्यंतच्या जमिनींसाठी केवळ १००० रुपयांचे शुल्क आकारले जाईल. तसेच, अतिक्रमण १ जानेवारी २०११ पूर्वीचे असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी मतदार यादीतील नाव, वीज बिल किंवा मालमत्ता कराची पावती यांसारखी कागदपत्रे ग्राह्य धरली जाणार आहेत. याशिवाय, अर्जदाराने गेल्या एक वर्षातील वास्तव्यासंदर्भातील पुरावा सादर करणे बंधनकारक असेल.

या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, उपविभागीय अधिकारी आणि तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. या समित्या अर्जांची छाननी करून अंतिम निर्णय घेतील. याशिवाय, जिल्हास्तरावर पालकमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली १७ सदस्यांची समिती देखील कार्यरत राहणार आहे.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सांगितले की, “राज्यातील एकही गरजू कुटुंब निवाऱ्याविना राहू नये, ही सरकारची भूमिका आहे. त्यामुळे १ जानेवारी २०११ पर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करून गरीब आणि गरजू कुटुंबांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.” त्यांनी पुढे सांगितले की, या प्रक्रियेचा दर तीन महिन्यांनी आढावा घेतला जाईल.

view comments