भारताबरोबर करार होताच अमेरिकन शेतकऱ्यांचा आनंद गगनाला भिडला! कोणते फायदे होणार? अमेरिकन राजदूतानं सगळंच सांगितलं

ट्रम्प–मोदी घोषणेनंतर कराराला वेग

शुक्रवारी (दि. ६) जाहीर झालेल्या भारत-अमेरिका संयुक्त निवेदनाचे स्वागत करताना ग्रीअर यांनी सांगितले की, राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या नेतृत्वाखाली हा करार आकार घेत आहे. “या करारामुळे जगातील आघाडीच्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक असलेली भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकन उत्पादक आणि कामगारांसाठी अधिक खुली होत आहे,” असे त्यांनी नमूद केले.

या कराराअंतर्गत अमेरिकेच्या औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच विविध कृषी उत्पादनांवरील आयात शुल्कात कपात केली जाणार आहे. यामुळे अमेरिकन निर्यातदारांना भारतीय बाजारपेठेत अधिक स्पर्धात्मक दराने प्रवेश मिळेल.

advertisement

वाढत्या द्विपक्षीय संबंधांचे प्रतीक

ग्रीअर यांच्या मते, हा करार केवळ व्यापारापुरता मर्यादित नसून, वॉशिंग्टन आणि नवी दिल्ली यांच्यातील वाढत्या धोरणात्मक व आर्थिक भागीदारीचे प्रतीक आहे. या करारामुळे दोन्ही देशांतील शेतकरी, उद्योजक आणि उद्योगांसाठी नव्या संधी उपलब्ध होतील.

फेब्रुवारी २०२५ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यापक अमेरिका–भारत द्विपक्षीय व्यापार कराराच्या चर्चेला सुरुवात केली होती. त्या प्रक्रियेतील हे अंतरिम पाऊल महत्त्वाचे मानले जात आहे.

डिजिटल व्यापार आणि नियमांची आखणी

या कराराचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे डिजिटल व्यापार. दोन्ही देश डिजिटल व्यापारातील अडथळे दूर करण्यासाठी आणि पारदर्शक नियमांची चौकट तयार करण्यासाठी एकत्र काम करणार आहेत. यामुळे ई-कॉमर्स, डेटा प्रवाह आणि तंत्रज्ञानाशी संबंधित उद्योगांना चालना मिळेल.

तसेच, मूळ उत्पादनाचे नियम (Rules of Origin) निश्चित करून कराराचे लाभ प्रामुख्याने भारत आणि अमेरिकेलाच मिळतील, याची खात्री केली जाणार आहे.

अमेरिकन उत्पादनांना भारतीय बाजारात प्रवेश

संयुक्त निवेदनानुसार, या आराखड्याअंतर्गत भारत अमेरिकेच्या सर्व औद्योगिक वस्तूंवरील तसेच काही निवडक कृषी आणि अन्न उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द करेल किंवा मोठ्या प्रमाणात कमी करेल. यामध्ये डिस्टिलर्स ड्रायड ग्रेन्स, पशुखाद्यासाठी लाल ज्वारी, सुकामेवा, ताजी व प्रक्रिया केलेली फळे, सोयाबीन तेल, वाईन आणि मद्य यांचा समावेश आहे.

यामुळे अमेरिकन उत्पादकांना भारतातील मोठ्या ग्राहकवर्गापर्यंत पोहोचण्याची संधी मिळणार आहे.

भारतीय निर्यातीवर अमेरिकेची भूमिका

दुसरीकडे, अमेरिका भारतीय उत्पादनांवर काही प्रमाणात १८ टक्के प्रतिशोधात्मक शुल्क लागू ठेवणार आहे. यामध्ये वस्त्रोद्योग, तयार कपडे, चामडे व पादत्राणे, प्लास्टिक व रबर उत्पादने, सेंद्रिय रसायने, गृहसजावटीच्या वस्तू, हस्तकला आणि काही यंत्रसामग्री यांचा समावेश आहे.

मात्र, अंतरिम करार यशस्वी ठरल्यास जेनेरिक औषधे, रत्ने व हिरे आणि विमानांचे सुटे भाग यांसारख्या क्षेत्रांवरील हे शुल्क पुढील टप्प्यात हटवले जाऊ शकते.

ऑटोमोबाईल व औषध क्षेत्रासाठी विशेष संधी

अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेच्या निकषांनुसार, भारताला वाहन उद्योगातील सुटे भागांसाठी प्राधान्यपूर्ण शुल्क कोटा दिला जाण्याची शक्यता आहे. तसेच, अमेरिकेच्या ‘सेक्शन २३२’ चौकशीच्या निकालावर अवलंबून, जेनेरिक औषधे आणि औषधी घटकांसाठी भारताला अनुकूल अटी मिळू शकतात.