'गडचिरोली जिल्ह्यात उपलब्ध असलेले लोह खनिज पाहता यावर आधारित स्टील उद्योग उभारणीला सुरुवात झाली आहे. येणाऱ्या काळात राज्यातलं 30 टक्के स्टीलचे उत्पादन गडचिरोली जिल्ह्यातून होईल' असा आशावाद राज्याची उपमुख्यमंत्री गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केला आहे. 'स्टील हब'मुळे गडचिरोलीची प्रतिमा बदलणार असून मागास असलेला गडचिरोली राज्यातल्या विकासाच्या बाबतीत पहिल्या क्रमांकाचा जिल्हा होईल, असंही मत देवेंद्र फडणवीस यांनी व्यक्त केलं आहे.
advertisement
गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी पालकमंत्री पद स्वीकारून जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती यासह दुर्गम भागात मूलभूत सोयी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या सगळ्यांमध्ये गडचिरोली जिल्ह्याला औद्योगिक जिल्हा म्हणून नावारूपाला आणून देशातला अत्यंत विकसित स्टील हब असलेला जिल्हा अशी ओळख निर्माण करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न सुरू केल्याचं दिसून येत आहे.
'गडचिरोली राज्यातला सर्वात मागास जिल्हा अशी गडचिरोलीची ओळख आहे. राज्यात 70 टक्के वनक्षेत्र सर्वाधिक खनिज संपदा, यामध्ये स्टील निर्मितीसाठी लागणारे लोह खनिज, सिमेंट फॅक्टरीसाठी लागणारे चुनखडी यासह मोठ्या प्रमाणात वनउपज उपलब्ध आहे. खनिज संपदेच्या दृष्टीने राज्यात सर्वाधिक श्रीमंत जिल्हा असूनही हा जिल्हा विकासाच्या बाबतीत मागास आहे. या भागात मूलभूत सोयी नसल्याने तसंच उद्योगविरहित जिल्हा असल्याने गडचिरोली जिल्ह्याचा मागासलेपणा नेहमी चर्चेत राहिला आहे, अशा जिल्ह्यात औद्योगिक विकासाच्या माध्यमातून क्रांती घडवून हजारो तरुणांना रोजगार देऊन दिलेला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्रिपद स्वीकारल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रयत्न सुरू केले होते. एटापल्ली तालुक्यात देशातला सर्वोच्च प्रतीचा लोहखनिज असून त्यावर आधारित उद्योग या चामोर्षी तालुक्यातील कोनसरी येथे उभारण्यासाठी मुख्यमंत्री पदावर असताना देवेंद्र फडणवीस यांनी भूमिपूजन केलं होतं. त्यासोबतच या लोहखनीज प्रकल्पासाठी लागणाऱ्या सुविधांकरता देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकार घेतला होता. या उद्योगातून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती व्हावी त्यात स्थानिक तरुणांना रोजगार मिळावा हे स्वप्न डोळ्यासमोर ठेवून देवेंद्र फडणवीस यांनी या जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात उद्योग आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न सुरू केले होते.
सुरजागड येथे लोहखनिजाचं उत्खनन सुरू आहे. माओवाद्यांचा या उत्खननाला असलेला विरोध पाहता राज्य सरकारने त्या ठिकाणी पोलीस ठाण्याची उभारणी करून दिली आहे. या उत्खननावर स्थानिक विरोधी पक्षाच्या नेत्यांकडून तीव्र शब्दात टीका केली जात आहे. या प्रकल्पामुळे रस्ते खराब होत असल्याचा सूर उमटत आहे तर दुसरीकडे आदिवासींच्या संस्कृतीच नुकसान होत असल्याच तसंच आदिवासींची जल जंगल जमीन धोक्यात आली असल्याचा आरोपही केला जात आहे. या विरोधात अनेक आंदोलनं ही या भागात झाली आहेत. मात्र, कंपनी प्रशासनाने हे आरोप फेटाळून लावले आहेत. त्रिवेणी अर्थमूव्हर्स या कंपनीकडून सध्या या लोह खनिजाच्या उत्खननाची संपूर्ण जबाबदारी घेण्यात आली असून मोठ्या प्रमाणात यात रोजगार निर्मिती केली जात असल्याचा दावा कंपनी प्रशासनाकडून केला जात आहे.
उत्खनन विकासाच्या दृष्टीने ठरणार गेम चेंजर
या भागातलं उत्खनन हे विकासाच्या दृष्टीने गेम चेंजर ठरणार असा दावाही केला जात आहे. त्या लोह खनिजावर आधारित उद्योग कोनसरीमध्ये उभा राहत असून त्या प्रकल्पाच्या माध्यमातून गडचिरोली जिल्ह्यातल्या नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात रोजगार मिळेल तसेच या भागात विकासाच्या इतर सोयी उपलब्ध होतील या दृष्टीने कंपनी प्रशासनाने कार्य करावे, अशा सूचना ही देवेंद्र फडणवीस यांनी केल्या आहेत. सुरजागड पहाडावर आदिवासींचा ठाकूर देव हे दैवत असून जल जंगल जमीन हे गडचिरोली जिल्ह्याचा वैभव असून हे वैभव टिकवूनच गडचिरोली जिल्ह्याचा विकास केला जाईल असा दावा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
राज्याचे उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर गडचिरोली जिल्ह्याला विकासाच्या वाटेवर नेण्यासाठी देवेंद्र फडणीस यांनी गडचिरोली जिल्ह्याच पालकमंत्रिपद स्वीकारलं. गेल्या दीड वर्षात देवेंद्र फडणवीस यांनी गडचिरोलीसह अतिदुर्गम भागाला भेट देऊन तेथील नागरिकांशी संवाद साधण्यावर भर दिला आहे. त्या भागातल्या समस्या समजून घेणे त्या समस्यांची सोडवणूक करणे या संदर्भात प्रशासनाला केवळ सूचना न देता वेळोवेळी गडचिरोली मुंबई नागपूर या ठिकाणी प्रशासनातल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या बैठकाही देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतल्या आहेत. गडचिरोली जिल्ह्यातल्या रस्त्यांच्या अवस्थेवर बांधकाम विभागाने गंभीरतेने कार्य करावे नागरिकांना चांगले रस्ते उपलब्ध करावे अशा सूचना ही देवेंद्र फडणवीस यांनी वेळोवेळी घेतलेल्या बैठकीतून दिला आहे.
सुरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड प्रकल्प का?
आलापल्ली सिरोंचा हा राष्ट्रीय महामार्ग खूप महत्त्वाचा असून या महामार्गाच्या निर्मितीला वन विभागाकडून होत असलेला विरोध पाहता देवेंद्र फडणवीस यांनी कडक भूमिका घेतल्याने आता या महामार्गाच्या बांधकामाला प्रत्यक्ष सुरुवात झाली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लोह खनिज उपलब्ध असून त्यावर आधारित आणखी उद्योग या ठिकाणी यावे यासाठी राज्य सरकारच्या पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे दावोसच्या दौऱ्यावर असताना त्या ठिकाणी सुरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीकडून करार करण्यात आला होता. गडचिरोली जिल्ह्याचा अहेरी तालुक्यात वडलापेठ येथे यावर आधारित उद्योग उभारण्याच्या दृष्टीने हा करार होता. अलीकडेच वडलापेठ येथे झालेल्या भूमिपूजन कार्यक्रमात देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरजागड इस्पात प्रायव्हेट लिमिटेड हा प्रकल्प नेमका इथे कशामुळे होत आहे याचं गुपित उघड केलं. विदेशात जाण्यासाठी विमान प्रवासात असताना देवेंद्र फडणवीस यांची सुनील जोशी यांच्याशी चर्चा झाली आणि त्यानंतर सुनील जोशी यांनी या भागात उद्योग उभारण्यासाठी इच्छुक असल्याचे सांगितलं त्यातूनच या ठिकाणी हा प्रकल्प उभारावा अशी मी सूचना केली होती अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी कार्यक्रमात उपस्थित जनतेला दिली.
राज्याचे अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावा आत्राम यांनी या प्रकल्पासाठी लागणारी जमीन भूसंपादित करण्यामध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावली असून त्यांनी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांकडून मोठ्या प्रमाणात जमिन या प्रकल्पासाठी उपलब्ध करून दिली आहे. दोन दिवसांपूर्वी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, राज्याचे अर्थ खात सांभाळणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार, या प्रकल्पासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बदलणारे राज्याचे अन्न औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावा आत्राम यांच्यासह राज्याचे उद्योग मंत्री उदय सामंत अहेरी तालुक्यातील वडलापेठ येथे आले होते. त्या ठिकाणी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांच्या हस्ते या प्रकल्पाच्या पायाभरणी समारंभ पार पडला.
आदिवासींच्या देवतांना कुठलाही धक्का लागणार - फडणवीस
गडचिरोली जिल्हा हा भविष्यात राज्यातील सर्वात अग्रेसर जिल्हा असेल, असा विश्वास उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी व्यक्त केला. सुरजागड इस्पात कारखान्यामुळे आठ दशलक्ष टन लोह उत्पादन होईल. लायड मेटल्स कंपनीद्वारे चार दशलक्ष टन उत्पादन आधीच होत आहे. त्यामुळे भविष्यात देशातील लोखंडाचे तीस टक्के उत्पादन एकट्या गडचिरोली होईल. जिल्ह्यातल्या चामोर्शी येथेही 35 हजार कोटीची गुंतवणूक होणार असून 20हजार रोजगार निर्मिती यामुळे होईल असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला. याच भागात चाळीस वर्षांपूर्वी माओवाद्यांचा मोठा अधिवेशन झालं होतं आता त्या ठिकाणी विकासाचा प्रकल्प उभा राहत आहेत त्यामुळे गडचिरोली बदलत असल्याचा दिसून येत आहे या जिल्ह्यात येणाऱ्या उद्योगात 80% रोजगार स्थानिकांना उपलब्ध करून देण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून जल जंगल जमीन हे गडचिरोली चे वैभव असून हे वैभव टिकवूनच या जिल्ह्याला विकासाच्या वाटेवर नेण्यात येईल आदिवासींच्या देवतांना कुठलाही धक्का लागणार नाही, असा दावा देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी केला. गडशचिरोली जिल्हा हा महाराष्ट्रातील सर्वात अग्रेसर जिल्हा राहील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
आदिवासी समाजात उद्योगांमुळे समृद्धी येत आहे. येथे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू केलं. विमानतळही होणार आहे. गडचिरोली जिल्ह्याला एज्युकेशन हब बनवायचा आहे, असेही त्यांनी सांगितले. चामोर्शी ते काकीनाडा पर्यंत जलवाहतूक सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.
दरम्यान, सुरजागड इस्पात कारखान्यामुळे आदिवासी समाजात आर्थिक सुबत्ता येईल. रोजगार उपलब्ध होईल. एक विकसित शहर निर्माण होईल, असे मत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी व्यक्त केले.. महायुतीच्या सरकारने महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देणारी मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना सुरू केली. महिला आणि शेतक-यांसाठी सरकार अनेक चांगले निर्णय घेत आहे, असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी यावेळी सांगितले सांगितले. याप्रसंगी उद्योगमंत्री उदय सामंत, धर्मरावबाबा आत्राम यांचीही भाषणे झाली. लोहखणीजावर आधारित उद्योगावर विरोधी पक्षांकडून मोठ्या प्रमाणात टीका सुरू आहे. मात्र गडचिरोली जिल्ह्यात असलेल्या खनिज संपदेचा वापर करून मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणे आणि मागास जिल्ह्याची ओळख बदलणे हा उद्देश ठेवून उपमुख्यमंत्री आणि गडचिरोलीचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरू केलेल्या प्रयत्नाना कसं यश मिळतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.