डिजिटल अरेस्ट एक प्रकारची फसवणूक : होय, हा एक सायबर फसवणुकीचा नवा आणि धोकादायक प्रकार आहे. 'डिजिटल अरेस्ट' हा शब्द दोन भागात विभागलेला आहे. खरंतर कायद्यामध्ये असा कोणताही शब्द अस्तित्वात नाही. सायबर गुन्हेगारांनी लोकांना फसवण्यासाठी ही नवी युक्ती शोधली आहे.
मूळ उद्देश पैसा उकळणे : या प्रकारात, फोन किंवा ऑनलाइन माध्यमातून खोट्या दाव्यांद्वारे एखाद्याला अटक करण्याचा दावा केला जातो. या फसवणुकीचा मुख्य उद्देश म्हणजे घाबरवून पैसे उकळणे. अशा प्रकारे दबाव निर्माण करून संबंधित व्यक्तीकडून मोठ्या रकमेची मागणी केली जाते. यात अनेक प्रकार हाताळून पीडित व्यक्तीला इतका त्रास दिला जातो की, नंतर पोलिसांकडे तक्रार करण्यासही धाडस होत नाही.
advertisement
पैसे उकळण्याचे अनेक मार्ग : हा प्रकार वेगवेगळ्या प्रकारांनी केला जातो. अशा फसवणुकीत, गुन्हेगार पीडिताला तासन्‌तास कॅमेरासमोर बसण्यास भाग पाडतात आणि त्यामुळे त्याची वैयक्तिक माहिती मिळवून त्याचा दुरुपयोग करतात. यात बँक खात्यातील पैसे काढणे, फेक काम करणे आणि रोख पैशांची मागणी करणे अशा प्रकारांचा समावेश असतो.
फसवणूक कशी सुरू होते? : संपूर्ण घोटाळा एक साधा संदेश, ईमेल किंवा व्हॉट्सअप मेसेजपासून सुरू होतो. यात संबंधित व्यक्तीवर काही गुन्हेगारी कारवाईत सामील असल्याचा दावा केला जातो. त्यानंतर पीडिताला एका विशिष्ट प्रक्रियेत सामील होण्यास सांगण्यात येते. हे कॉल करणारे स्वतःला पोलिस, नॉरकोटिक्स, सायबर सेल, आयकर किंवा सीबीआय अधिकारी असल्याचे भासवतात.
पीडिताला अटक झाल्यासारखे वाटते : खोट्या आरोपांच्या आधारे संबंधित व्यक्तीला धमकावून, कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवली जाते. 'चौकशी' सुरू असल्याचे सांगून त्याला सतत व्हिडिओ कॉलवर राहण्यास सांगितले जाते. यातून पीडिताला दबावाखाली आणले जाते आणि त्याची सर्व माहिती घेऊन नंतर त्याच्यासोबत व्यवहारासाठी बोलणी केली जातात. यामध्ये मोठ्या रकमेची मागणी केली जाते. ही रक्कम गुन्हेगारांच्या ओळखीशी संबंध नसलेल्या खात्यात जमा केली जाते आणि ते त्वरित पैसे काढून पसार होतात.
इंटरनेट ब्लॅकमेलिंगपेक्षा अधिक धोकादायक : हा डिजिटल अरेस्टचा प्रकार इंटरनेट ब्लॅकमेलिंगपेक्षा अधिक धोकादायक आहे. कारण यात केवळ पैसेच नाही तर संवेदनशील माहितीदेखील मिळवली जाते. यात बँक खात्याचे तपशील, क्रेडिट कार्ड क्रमांक, पासवर्ड आदी गोष्टींचा समावेश असतो. आपल्या देशात अशी कोणताही चौकशी, तपास किंवा अटक करण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. तज्ज्ञांचे मत आहे की, अशा प्रकरणात वैयक्तिक माहिती देऊ नये, कधीही पैसे ट्रान्सफर करू नये आणि संपूर्ण प्रकरणाची पोलिसांना माहिती द्यावी.