स्वातंत्र्यानंतर किती पगार निश्चित करण्यात आला?
1950 मध्ये, सुप्रीम कोर्टातील चीफ जस्टिसचा (सरन्यायाधीश) पगार कमी करून दरमहा पाच हजार रुपये करण्यात आला. तर, सुप्रीम कोर्टातील जजेस आणि हाय कोर्टातील चीफ जजचा पगार दरमहा चार हजार करण्यात आला. हाय कोर्टातील इतर जजेसचा पगार दरमहा तीन हजार 500 रुपये निश्चित करण्यात आला होता.
advertisement
पगार कपातीचा सरन्यायाधीशांनी केला होता विरोध
मुंबई हाय कोर्टातील वकील आणि विद्यमान सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांचा मुलगा अभिनव चंद्रचूड यांनी आपल्या 'सुप्रीम व्हिस्पर्स' या पुस्तकात न्यायसंस्थेतील कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत माहिती लिहिली आहे. अभिनव यांनी लिहिल्याप्रमाणे ब्रिटिश राजवटीत जजेसच्या पगारात दीर्घ काळ वाढ झाली नाही. स्वातंत्र्यानंतर त्यांचा पगार आणखी कमी झाला. नेहरू सरकारने जजेसचा पगार कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता तेव्हा भारताचे पहिले सरन्यायाधीश हरिलाल जे. कानिया यांनी विरोध केला होता.
अभिनव चंद्रचूड यांनी लिहिल्याप्रमाणे, सरन्यायाधीश हरिलाल जे. कानिया आणि पंडित नेहरूंची अमेरिकन दूतावासातील एका कार्यक्रमात भेट झाली. या भेटीत त्यांनी पंतप्रधानांना सांगितलं की, जजेसचा पगार कमी करण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे भविष्यात न्यायालयाला पात्र जजेस मिळू शकणार नाहीत आणि याचे नकारात्मक परिणाम भोगावे लागतील.
नेहरूंनी शोधला दुसरा रस्ता
या समस्येला तोंड देण्यासाठी पंडित नेहरूंनी थोडा वेगळ्या पद्धतीने विचार केला. जजेसचे पगार न वाढवता त्यांना इतर सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव नेहरूंनी ठेवला. त्यांना मोफत घर, मोफत कार किंवा कार भत्ता यासारख्या गोष्टी दिल्या जातील, असं नेहरूंनी म्हटलं. या संदर्भात त्यांनी तत्कालीन गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेल यांना पत्रही लिहिलं होतं.
1950 ते 1985 पर्यंत सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्टातील मुख्य न्यायाधीश व इतर जजेसच्या पगारांत कोणताही बदल झाला नाही. या दरम्यानच्या काळात महागाई अनेकपटींनी वाढली. उदाहरणार्थ, 1964 मधील 13.3 टक्के महागाई दर 1974 पर्यंत 28.6 टक्क्यांवर पोहोचला. जजेस पगारवाढीची मागणी करत राहिले; पण सरकारने त्याकडे लक्ष दिलं नाही. त्यामुळे अनेक दिग्गज वकिलांनी जजशिप स्वीकारण्यास नकार दिला.
स्वातंत्र्यानंतर 39 वर्षांनी वाढला पगार
स्वातंत्र्यानंतर, 1986 मध्ये प्रथमच घटनादुरुस्ती करून जजेसच्या पगारात वाढ करण्यात आली. त्यानंतर सरन्यायाधीशांचा पगार दरमहा 10 हजार रुपये झाला. तर, सुप्रीम कोर्टातील इतर जजेस आणि हाय कोर्टातील मुख्य जजचा पगार दरमहा नऊ हजार रुपये झाला. हाय कोर्टातील इतर जजेसला दरमहा आठ हजार रुपये पगार देण्याची तरतूद करण्यात आली. 1986 नंतर सुप्रीम कोर्ट आणि हाय कोर्टातील मुख्य न्यायाधीश आणि जजेसच्या पगारात नियमित वाढ होत गेली. उदाहरणार्थ- 1998, 2009 आणि 2018मध्ये पगारवाढ झाली आहे.
सध्याच्या सरन्यायधीशांचा पगार किती?
सध्या भारताचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना दरमहा दोन लाख 80 हजार रुपये पगार मिळतो. प्रत्येक महिन्यात 45 हजार रुपये अतिरिक्त भत्ता देखील उपलब्ध आहे. फर्निशिंग भत्ता म्हणून एकरकमी 10 लाख रुपये दिले जातात. त्याचप्रमाणे सुप्रीम कोर्टातील इतर जजेसना दरमहा दोन लाख 50 हजार रुपये पगार, दरमहा 34 हजार रुपये इतर भत्ता आणि फर्निशिंग भत्ता म्हणून एकरकमी आठ लाख रुपये मिळतात. हाय कोर्टातील मुख्य न्यायाधीश आणि सुप्रीम कोर्टातील इतर जजेसचा पगार सारखाच असतो. हाय कोर्टातील इतर जजेसना दरमहा दोन लाख 25 हजार रुपये पगार मिळतो. त्यांना दरमहा 27 हजार रुपये इतर भत्ता आणि एकरकमी सहा लाख रुपये फर्निशिंग भत्ता मिळतो.