मनी गेमिंगवर कडक कारवाई
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर कोणतीही व्यक्ती किंवा संस्था ऑनलाईन मनी गेमिंग सेवा देऊ शकणार नाही. तसंच कोणतीही बँक किंवा वित्तीय संस्थाही अशा देवाणघेवाणीला परवानगी देणार नाही. या कायद्याचं जो उल्लंघन करेल, त्याला 3 वर्षांची जेल किंवा एक कोटी रुपयांचा दंड घेतला जाईल. तसंच जाहिराती करणाऱ्यांनाही 2 वर्षांची शिक्षा आणि 5 लाखांपर्यंत दंड आकारला जाईल. मनी गेमिंगमुळे समाजात गंभीर अशा आर्थिक आणि मानसिक समस्या तयार झाल्या आहेत, ज्यात गरीब आणि तरुण अडकले आहेत, असं सरकारचं म्हणणं आहे.
advertisement
45 कोटी लोक गमावतात पैसे
एका सरकारी अंदाजानुसार, देशभरातून जवळपास 45 कोटी लोक प्रत्येक वर्षी 20 हजार कोटी रुपये मनी गेमिंगमध्ये गमावतात. यामध्ये गरीब कुटुंबातील व्यक्ती तर कर्जाच्या विळख्यात अडकतात, ज्यामुळे अनेक तरुण तणावातून टोकाचं पाऊल उचलतात. याच कारणामुळे टॅक्समधून होणारी कमाई सोडून जनहित आणि समाज कल्याणाला प्राधान्य द्यायची सरकारची प्राथमिकता आहे.
क्रिकेट स्पॉन्सरशीपला धक्का
भारतामध्ये क्रिकेट फक्त खेळ नाही, तर एक मोठी इंडस्ट्री आहे, यातूनच ड्रीम 11 आणि माय 11 सर्कल सारखे प्लॅटफॉर्म क्रिकेट स्पर्धांच्या स्पॉन्सर होतात. ड्रीम 11 ने टीम इंडियाचा स्पॉन्सर बनण्यासाठी 358 कोटी रुपये दिले, तर माय 11 सर्कलने आयपीएल फॅन्टसी राईट्ससाठी 625 कोटी रुपये खर्च केले. याशिवाय या कंपन्या अनेक क्रिकेटपटूंना ब्रॅण्ड ऍम्बेसेडर बनवून त्यांच्याकडून जाहिराती करून घेतात. जर मनी गेमिंगवर बंदी घालण्यात आली, तर क्रिकेट सामन्यांवर पैसे लावण्यावरही त्याचा परिणाम होईल.
ऑनलाईन गेमिंग इंडस्ट्रीशी जोडल्या जाणाऱ्या संघटनां- इंडिया गेमिंग फेडरेशन, ई-गेमिंग फेडरेशन आणि फेडरेशन ऑफ इंडिया फॅन्टसी स्पोर्ट्स यांनी गृहमंत्री अमित शाह यांना पत्र लिहून या बिलाला विरोध केला आहे. या इंडस्ट्रीची व्हॅल्यू 2 लाख कोटी आहे. तसंच वर्षाचा महसूल 31 हजार कोटीपेक्षा जास्त आहे. तसंच हे सेक्टर वर्षाला 20 हजार कोटी टॅक्सच्या माध्यमातून देतं आणि लाखो लोकांना रोजगारही मिळतो. हे विधेयक पास झालं तर फॅन्टसी गेमिंग सेक्टर ठप्प होईल आणि अनेकांच्या नोकऱ्या जातील, असं या संघटनांचं म्हणणं आहे.
बिलमुळे काय फरक पडणार?
हे बिल पास संसदेत मंजूर झाल्यास ड्रीम 11 आणि माय 11 सर्कल सारख्या प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात येईल, तसंच याला ऑनलाईन जुगार मानलं जाईल. या फॅन्टसी गेम्समध्ये कौशल्य आणि संधीचा समावेश असला तरी त्याला बेकायदेशीर ठरवले जाईल. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होईल आणि त्यानंतर ड्रीम 11, माय 11 सर्कल, एमपीएल, विन्झो, गेम्सक्राफ्ट, 99 गेम्स, खेलो फँटसी, गेम्स 24x7, पोकरबाजी, रमी यांच्यासारख्या सर्व प्लॅटफॉर्मवर बंदी घालण्यात येईल.