कासिम सरकारने 1959मध्ये केला होता कायदा
मिडल ईस्ट आय वेबसाइटनुसार, 1959च्या वैयक्तिक स्थिती कायद्यात (कायदा क्रमांक 188) सुधारणा करण्याचा विचार केला जात आहे. हा कायदा अब्दुल करीम कासिम सरकारने केला होता. अब्दुल करीम कासिम हे डाव्या राष्ट्रवादी विचारसरणीचे होते. त्यांनी महिलांच्या हक्कांसह अनेक प्रगतिशील सुधारणा सुरू केल्या होत्या. महिलांच्या हक्कांच्या संरक्षणाचा विचार केल्यास, हा पश्चिम आशियातला सर्वांत व्यापक कायदा मानला जातो.
advertisement
firstpost.com ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तानुसार, महिला हक्क कार्यकर्त्या सुहलिया अल असम यांच्या मते, तज्ज्ञ, वकील आणि सर्व धार्मिक प्रमुखांनी 1959 मध्ये पारित केलेला हा कायदा मध्य-पूर्वेतल्या सर्वोत्तम कायद्यांपैकी एक आहे. या कायद्यानुसार स्त्री आणि पुरुष दोघांसाठी लग्नाचं कायदेशीर वय 18 वर्षं निश्चित करण्यात आलेलं आहे. तसंच पुरुषांना दुसरं लग्न करण्यास मनाई आहे. हा कायदा मुस्लिम पुरुषाला कोणत्याही पूर्व अटींशिवाय बिगर मुस्लिम महिलेशी विवाह करण्याची परवानगी देतो.
Rudaw.net नुसार, हा कायदा पुरुष आणि महिलांना न्यायाधीश आणि त्यांच्या कायदेशीर पालकांच्या परवानगीने वयाच्या 15व्या वर्षी लग्न करण्यास परवानगी देतो. 'द नॅशनल न्यूज'नुसार, जर एखाद्या महिलेचा पती तिला घर देत नसेल किंवा ती आजारी असताना तिची काळजी घेत नसेल तर तिला कोर्टात आव्हान देण्याचा अधिकार आहे.
ड्राफ्ट बिलमध्ये काय आहे?
पुराणमतवादी शिया इस्लामी पक्षांकडून कायद्यातल्या बदलांना प्रोत्साहन दिलं जात आहे. या पक्षांची युती इराकच्या संसदेतला सर्वांत मोठा गट आहे. विधेयकाच्या मसुद्यात म्हटलं आहे, की जोडप्यांना 'वैयक्तिक स्थितीच्या सर्व बाबींमध्ये' सुन्नी किंवा शिया पंथांपैकी एकाची निवड करावी लागेल. पती-पत्नीमध्ये लग्नाचा करार कोणत्या तरतुदीनुसार करण्यात आला होता, या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला तर तो करार पतीकडच्या प्रथेनुसार पार पडल्याचं मानलं जाईल. त्याविरुद्ध पुरावे असल्याशिवाय पत्नीच्या बाजूचा विचार केला जाणार नाही. या बदलामुळे न्यायालयांऐवजी 'शिया आणि सुन्नी एंडोमेंट ऑफिसेस'ला लग्न लावण्याची परवानगी मिळेल.
सुधारणांना मान्यता मिळाल्यानंतर सहा महिन्यांनी इराकच्या संसदेत कोड ऑफ लीगल रूलिंग सादर करण्याची गरज आहे, असं मसुद्यात म्हटलं आहे. त्यात म्हटलं आहे, की शिया संहिता 'जाफरी न्यायिक प्रणालीवर' आधारित असेल. सहावे शिया इमाम जाफर अल-सादिक यांच्या नावावर असलेला जाफरी कायदा हा विवाह, घटस्फोट, वारसा आणि दत्तक घेण्याशी संबंधित नियम सांगतो. हा कायदा नऊ वर्षांच्या मुली आणि पंधरा वर्षांच्या मुलांचं लग्न करण्यास परवानगी देतो. या विधेयकाचा मसुदा अपक्ष खासदार रैद अल-मलिकी यांनी मांडला होता.