या संभाषणादरम्यान, पीएम मोदींनी त्यांना असं सांगितलं, की गरिबांच्या कष्टाचे पैसे गरिबांना परत करण्याची योजना सरकार आखत आहे. ते अशा कायदेशीर पर्यायांवर काम करत आहेत, जेणेकरून सरकार स्थापन झाल्यानंतर ईडीने जप्त केलेले तीन हजार कोटी रुपये गरिबांना परत करता येतील.
ईडीने जप्त केलेल्या पैशांचं काय होतं?
सहसा ईडी ही संस्था प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग ॲक्टअंतर्गत (पीएमएलए) कारवाई करते. या वर्षी जानेवारी महिन्यात ईडीने दिल्ली-एनसीआर, चंडीगड, हरियाणा, पंजाब आणि गुजरातमध्ये 19 ठिकाणी छापे टाकले होते. ही सर्व प्रकरणं मनी लाँडरिंगशी संबंधित होती. या कारवायांमध्ये ईडीने 1.3 कोटी रुपयांची रोकड जप्त केली होती. ईडीने जप्त केलेले हे पैसे कुठे जातात, याबाबत अनेकांना माहिती नाही. नियमांनुसार, ईडीने कारवाईदरम्यान जप्त केलेली रोकड कायमस्वरूपी स्वतःकडे ठेवता येत नाही. प्रोटोकॉलनुसार, एजन्सी जेव्हा पैसे जप्त करते, तेव्हा ती अगोदर आरोपीला आपली बाजू मांडण्याची आणि इतके पैसे कोठून आले हे सांगण्याची संधी देते.
advertisement
समजा एजन्सीने एखाद्या व्यक्तीकडून 10 लाख रुपये जप्त केले, तर त्याला त्या पैशांचे स्रोत उघड करण्याची संधी दिली जाते. त्याने स्रोत उघड केले तर त्याचा पुरावादेखील द्यावा लागतो. जर तो पुरावा देण्यात अयशस्वी ठरला तर ईडी ही रक्कम जप्त करते. अशा प्रकरणांमध्ये ईडी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अधिकाऱ्यांना पाचारण करते. हे कर्मचारी घटनास्थळी पोहोचतात आणि जप्त केलेली रक्कम काउंटिंग मशीनच्या साह्याने मोजतात. बिझनेस स्टँडर्डने दिलेल्या वृत्तानुसार, ही रक्कम अत्यंत पद्धतशीरपणे मोजली जाते. अगदी 500 ते 100 रुपयांपर्यंतच्या नोटांची संख्याही त्यात दिली जाते.
जप्त केलेल्या रकमेची मोजणी केल्यानंतर साक्षीदारांच्या उपस्थितीत ती बॉक्समध्ये ठेवून सीलबंद केली जाते. हे बॉक्स संबंधित राज्यातल्या बँकेच्या शाखेत नेले जातात आणि एजन्सीच्या खात्यात रक्कम जमा केली जाते. त्यानंतर ही रक्कम केंद्र सरकारच्या तिजोरीत जमा केली जाते. कारवाईदरम्यान आरोपी दोषी ठरल्यास ही रक्कम 'पब्लिक मनी' स्वरूपात केंद्राकडे वर्ग केली जाते. आरोपी निर्दोष सुटला तर त्याला पैसे परत केले जातात.