TRENDING:
या निर्णयामागे पक्षातील सर्व घटकांना सामावून घेण्याचा आणि अंतर्गत नाराजी टाळण्याचा समन्वयाचा राजकीय फॉर्म्युला असल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, सव्वा वर्षांनंतर संधी मिळणारा सदस्य फक्त उपमहापौर पदावर समाधान मानणार की अडीच वर्षांनंतर थेट महापौर पदावर दावा करणार, याबाबत पक्षात आणि राजकीय वर्तुळात संशय आणि चर्चा सुरू आहेत.
महत्त्वाचे म्हणजे, उपमहापौर पद हे वैधानिक नसल्यामुळे या पदासाठी कोणतेही आरक्षण लागू होत नाही. नगरविकास विभागाच्या अध्यादेशानुसार महापौर पदाची निवडणूक दर अडीच वर्षांनी घेतली जाते आणि त्यानुसार महापौर पदासाठी आरक्षण जाहीर केले जाते. मात्र उपमहापौर पदासाठी अशी कोणतीही आरक्षण प्रक्रिया नसल्याने हे पद पूर्णपणे सत्ताधारी पक्षाच्या निर्णयावर अवलंबून असते आणि आवश्यकतेनुसार बदलता येते.
advertisement
पुढचा नंबर कुणाचा? शिंदेसेनेचे टॉप सिक्रेट
महापालिकेत सत्ता आल्यानंतर प्रथमत: उपमहापौरपदासाठी संजय घाडी यांना संधी देण्यात आली आहे. त्यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर कुणाला लॉटरी लागणार? तो सदस्य नेमका कोण असणारय़ याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही.
राजकीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, उपमहापौराने सव्वा वर्षांनंतर राजीनामा दिल्यास, नवीन उपमहापौर निवडण्यासाठी पुन्हा निवडणूक प्रक्रिया पार पाडावी लागते. त्यामुळे सध्या ठरवण्यात आलेला सव्वा-सव्वा वर्षांचा फॉर्म्युला हा तात्पुरता तोडगा असून, पुढील अडीच वर्षांच्या सत्तासमीकरणांवर त्याचा थेट परिणाम होणार असल्याचे मानले जात आहे.
कोणतेही मतभेद नाहीत, पक्षाचा निर्णय आम्हाला मान्य!
दरम्यान, या निर्णयावर शिवसेनेचे नेते अमेय घोले आणि राहुल शेवाळे यांनी प्रतिक्रिया देत, हा पक्ष नेतृत्वाचा निर्णय आहे आणि तो आम्हाला मान्य आहे, असे स्पष्ट केले आहे. या प्रतिक्रियेमुळे सध्या तरी उपमहापौर पदावरून कोणताही उघड मतभेद नसल्याचा संदेश देण्यात आला असला, तरी पुढील दावेदारी नेमकी कोणत्या पदासाठी असेल, हे मात्र अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
शिंदेसेनेचा निर्णय म्हणजे सत्तेतील सहभागाचं संतुलन राखण्याचा प्रयत्न
एकूणच, शिंदे गटाचा हा निर्णय सत्तेतील सहभागाचं संतुलन राखण्याचा प्रयत्न असला, तरी सव्वा वर्षांनंतरची व्यक्ती, तिची भूमिका आणि अडीच वर्षांनंतरचा महापौर पदाचा दावा हे मुद्दे आगामी काळात राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता आहे.