TRENDING:
सरपंच परिषदेने दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने मागण्यांकडे गांभीर्याने लक्ष न दिल्यास उपोषणासारखे तीव्र आंदोलन करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. ग्रामपंचायतींच्या कारभाराशी संबंधित महत्त्वाच्या प्रश्नांवर शासनाने तातडीने निर्णय घ्यावा, यासाठी हे आंदोलन करण्यात येत असल्याचे परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
काय आहेत मागण्या?
या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांमध्ये ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे, त्या ठिकाणी तातडीने निवडणुका घेण्यात याव्यात किंवा तोपर्यंत प्रशासक म्हणून सरपंचांची नियुक्ती करण्यात यावी, ही प्रमुख मागणी आहे. सध्या अनेक ठिकाणी प्रशासक म्हणून शासकीय अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली असून त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचा लोकशाही कारभार दुर्लक्षित होत असल्याचा आरोप सरपंच परिषदेने केला आहे.
advertisement
तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून विधान परिषदेवर निवडून जाणाऱ्या सदस्यांच्या निवडणुकीत सरपंचांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याशिवाय जिल्हा नियोजन समितीवर सरपंचांना प्रतिनिधी म्हणून संधी देण्यात यावी, जेणेकरून ग्रामीण भागाच्या विकासाशी संबंधित निर्णय प्रक्रियेत त्यांचा थेट सहभाग राहील. निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित तीन अपत्यांचा कायदा रद्द करून त्याबाबत सुधारित निर्णय घेण्यात यावा, ही आणखी एक महत्त्वाची मागणी आहे. हा कायदा ग्रामीण भागात अन्यायकारक ठरत असल्याचा दावा करत सरपंच परिषदेकडून तो तातडीने रद्द करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
अनेक सेवा ठप्प होण्याची शक्यता
या सर्व मागण्यांसाठी 20 फेब्रुवारी रोजी राज्यभरातील जिल्हाधिकारी कार्यालयांसमोर मोर्चे आणि निदर्शनाच्या माध्यमातून आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनामुळे राज्यातील ग्रामपंचायत स्तरावरील कारभार, विकासकामे आणि नागरिकांशी संबंधित अनेक सेवा ठप्प होण्याची शक्यता असून शासन यावर काय भूमिका घेते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.