गोल्ड लोन घेणाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, या तारखेपासून लागू होणार नवे नियम

हे नियम लहान कर्जदारांवर विशेषतः ग्रामीण भागात राहणाऱ्या आणि अल्प उत्पन्न असलेल्या लोकांवर ताण आणू शकतात, अशी चिंता केंद्र सरकारच्या वित्त मंत्रालयाने व्यक्त केली आहे. त्यामुळेच वित्त मंत्रालयाने RBI ला एक पत्र लिहून विनंती केली आहे की, हे नवे नियम लागू करण्यासाठी अधिक वेळ दिला जावा. त्याचबरोबर 2 लाख रुपयांपर्यंतचं गोल्ड लोन घेणाऱ्या लोकांना या नियमांपासून सूट द्यावी, असंही मंत्रालयाने सुचवलं आहे.

advertisement

वित्त मंत्रालयाने सुचवले आहे की हे नियम 1 जानेवारी 2026 पासून लागू करावेत. त्यामुळे NBFC म्हणजेच गैर-बँकिंग वित्तीय संस्था आणि इतर कर्ज देणाऱ्या संस्थांना नव्या प्रणाली लागू करण्यासाठी योग्य वेळ मिळेल. RBI च्या नव्या नियमांमध्ये कर्जाच्या रकमेचा सोन्याच्या मूल्यासोबत असलेला Loan-to-Value (LTV) रेशो, आंतरर्गत मूल्यांकन आणि पारदर्शकता यावर भर देण्यात आला आहे.

नॉर्मल पेट्रोल आणि पॉवर पेट्रोलमध्ये फरक काय? या कारणांमुळे दोन्हींच्या किंमतीत अंतर

सध्या RBI या नियमांवर विविध संस्थांकडून आलेल्या प्रतिक्रिया तपासत आहे. त्यामुळे काही अंशतः बदल किंवा सवलती मिळू शकतात. भारतासारख्या देशात सोनं गहाण ठेवून घेतले जाणारे कर्ज हे अनेक गरीब आणि ग्रामीण लोकांसाठी मोठं आर्थिक आधार असतं. त्यामुळे सरकार आणि RBI दोघंही असा तोल राखण्याचा प्रयत्न करत आहेत की, नियम कडक असतील पण गरिबांना अडचणीत आणणार नाहीत.

या सगळ्याचा परिणाम शेअर मार्केटवर झाल्याचंही दिसून आलं आहे. गोल्ड लोन देणाऱ्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये चढउतार पाहायला मिळाले. हा निर्णय प्रत्यक्षात लागू झाल्यानंतर त्याचा परिणाम किती आणि कसा होतो ते समजणार आहे. 2 लाख रुपयांपर्यंत गोल्ड लोन घेणाऱ्यांना दिलासा मिळणार की नाही हे मात्र अद्याप स्पष्ट झालेलं नाही.