पॉक्सो कायद्याचं स्वरूप कसं आहे?
'प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफेन्स अॅक्ट' असं पॉक्सो कायद्याचं पूर्ण नाव आहे. याला मराठीत बाल लैंगिक अपराध संरक्षण कायदा असं म्हणतात. हा कायदा 2012मध्ये करण्यात आला आहे. लैंगिक छळाच्या प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन (18 वर्षांखालच्या) मुला-मुलींना संरक्षण प्रदान करणं, हा कायद्याचा मूळ हेतू आहे. पॉक्सोअंतर्गत दोषी आढळल्यास कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. पूर्वी या कायद्यात फाशीच्या शिक्षेची तरतूद नव्हती. नंतर त्यात फाशी आणि जन्मठेपेसारखी शिक्षाही समाविष्ट करण्यात आली.
advertisement
पॉक्सो कायद्यातल्या शिक्षेच्या तरतुदी
पॉक्सो कायद्यात विविध प्रकारच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये दोषीला 20 वर्षं तुरुंगवासापासून ते जन्मठेपेपर्यंतची शिक्षा होऊ शकते. याशिवाय दंडही भरावा लागू शकतो.
- अल्पवयीन व्यक्तीचा पोर्नोग्राफीसाठी वापर केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास पाच वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो.
- एखाद्या लहान मुलाचा पोर्नोग्राफीसाठी दुसऱ्यांदा वापर करताना पकडलं गेलं, तर सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड भरावा लागू शकतो.
- लहान मुलांचे अश्लील फोटो जमा केल्यास किंवा ते इतरांशी शेअर केल्यास शिक्षेची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये, दोषीला तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही प्रकारच्या शिक्षा होऊ शकतात.
- 16 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या व्यक्तीवर लैंगिक अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी आढळल्यास 20 वर्षांच्या तुरुंगवासापासून ते जन्मठेपेपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
- अशा प्रकरणात अल्पवयीन व्यक्तीचा मृत्यू झाला, तर दोषीला फाशीची शिक्षादेखील होऊ शकते.
कोण दोषी असू शकतं?
पॉक्सो कायद्यांतर्गत फक्त पुरुषांनाच नाही तर एखाद्या महिलेलाही शिक्षा होऊ शकते. लैंगिक गुन्हे केल्याप्रकरणी एखादी महिला दोषी आढळल्यास तिला पुरुषासारखीच शिक्षा दिली जाते. अल्पवयीन मुलांच्या आणि मुलींच्या लैंगिक छळाच्या अनेक घटना उघडकीस येत आहेत. गुन्हा करणाऱ्या प्रत्येकाला या कायद्यांतर्गत समान शिक्षेची तरतूद आहे.