नवी दिल्ली : लोकसभा निवडणुकीआधी केंद्रातल्या मोदी सरकारने सीएए अर्थात नागरिकत्व सुधारणा कायद्याची अधिसूचना जारी केली आहे. सीएए भाजपचा 2019 च्या जाहीरनाम्याचा भाग होता. संसदेने 2019 साली या कायद्याला मंजुरी दिली होती, पण याच्या देशभरात प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. विरोधकांसह अनेक संघटना या कायद्याविरोधात रस्त्यावर उतरल्या होत्या.
काय आहे सीएए?
सीएए म्हणजे नागरिकत्व सुधारणा कायदा 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी अफगाणिस्तान, पाकिस्तान, बांगलादेशातून आलेल्या सहा अल्पसंख्याकांना (हिंदू, ख्रिश्चन, शीख, जैन, बौद्ध आणि पारशी) भारतीय नागरिकत्व देईल. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील विस्थापित अल्पसंख्याकांना कोणतीही कागदपत्रे देण्याची गरज भासणार नाही.
advertisement
सीएएच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने एक पोर्टलही सुरू केलं आहे. शेजारील देशांमधून येणाऱ्या पात्र स्थलांतरितांना या पोर्टलवर फक्त ऑनलाईन अर्ज करावा लागणार आहे. या अर्जाची केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडून पडताळणी केली जाईल आणि त्यानंतर अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीला भारताचं नागरिकत्व मिळेल.