TRENDING:
संभाजीराजेंनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे की, रायगड विकास प्राधिकरणाला गडावरील मूळ स्मारकांच्या संवर्धनासाठी पुरातत्त्व विभागाच्या हजारो अटी आणि नियमांचा सामना करावा लागतो. महाराजांच्या राजसदरेवर आणि नगारखान्यावर छत बसवण्यासाठी गेली सात वर्षे दिल्लीत पाठपुरावा करूनही परवानगी नाकारली जाते. मात्र, दुसरीकडे रोपवे कंपनीने कोणत्याही परवानगीशिवाय गडावर अतिक्रमण करून हजारो स्क्वेअर फुटांची हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स आणि कॅफे उभारले आहेत.
advertisement
पुरातत्त्व विभागाच्या नोटिसांना केराची टोपली
पुरातत्त्व विभागाने ही कामे थांबवण्यासाठी रोपवे कंपनीला केवळ 'नाममात्र' नोटिसा दिल्या. मात्र, त्या डावलून कंपनीने ही बांधकामे पूर्ण केली आहेत. "एका व्यावसायिक कंपनीकडे इतके धाडस आणि आडमुठेपणा येतो कुठून? या कंपनीला नक्की कोणाचे पाठबळ आहे?" असा प्रश्न संभाजीराजेंनी उपस्थित केला आहे. महाराजांच्या गडावर सरकारी नियम धुडकावणाऱ्या या कंपनीच्या आर्थिक फायद्याला ऐतिहासिक मूल्यांपेक्षा अधिक महत्त्व दिले जात असल्याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.
'युनेस्को' नामांकन धोक्यात येण्याची भीती
रायगड किल्ला नुकताच युनेस्को जागतिक वारसा स्थळांच्या नामांकनासाठी पात्र ठरला आहे. मात्र, अशा प्रकारची बेकायदेशीर बांधकामे होत राहिली, तर हे नामांकन धोक्यात येऊ शकते, असा इशारा संभाजीराजेंनी दिला आहे. या विद्रूप बांधकामांना जबाबदार कोण? पुरातत्त्व विभाग, सरकार की ही मुजोर कंपनी? असे प्रश्न आता शिवभक्तांमधून विचारले जात आहेत.
"छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पवित्र गडावर असा उन्मत्त व्यावसायिक अतिक्रमणवाद खपवून घेतला जाणार नाही. रायगडाच्या अस्मितेपेक्षा मोठे काहीही असू शकत नाही," अशा शब्दांत संभाजीराजेंनी इशारा दिला असून या प्रकरणाच्या 'गौडबंगाला'ची चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.