वाळू उपसा प्रकरण: उपविभागीय अधिकाऱ्याच्या निलंबनाची विधानसभेत घोषणा, मंत्री बावनकुळेंचं कठोर पाऊल

जिल्ह्यातील बेटाळा येथील वाळू डेपोच्या नावाखाली केशवप्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चरने तब्बल ३४,६०० ब्रास अवैध वाळू उपसा केल्याच्या प्रकरणावर विधानसभेत चर्चा झाली. यासंबंधाने लक्षवेधीवर उत्तर देताना बावनकुळे यांनी कठोर पाऊल उचलले.

बेटाळा येथील वाळू डेपोच्या अवैध उत्खननासंदर्भात नागरिक आक्रमक होते. हे काम केशवप्रिया इन्फ्रास्ट्रक्चर, मालाडला कंपनीला तीन वर्षांसाठी देण्यात आले होते. गुळेगाव येथील वाडी डेपोमध्ये ३४,६०० ब्रास वाळूचा बेकायदेशीर उपसा झाल्याचा अहवाल तलाठ्यांनी पवनीच्या तहसीलदारांना दिला होता. मात्र त्यांनी उचित कार्यवाही केली नाही. आमदार नरेंद्र भोंडेकर यांनी यासंदर्भात सभागृहाचे लक्ष वेधले.

वाळू उपश्याबाबत तलाठ्याने अहवाल देऊनही तत्कालीन तहसीलदार महेंद्र सोनवणे आणि उपविभागीय अधिकारी बालपांडे यांनी अहवालावर तातडीने कारवाई केली नाही. किंवा आवश्यक कार्यवाही केली नाही. त्यांनी कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी त्यांच्यावर कारवाई येत असल्याचे बावनकुळेंनी सांगितले.