कृषीमंत्री कोकाटेंची मोठी घोषणा! राज्यात कृषी समृद्धी योजना राबवणार, कसा होणार फायदा?

मागील पीक विमा योजनांमध्ये अनेक शेतकऱ्यांना वेळेत नुकसानभरपाई मिळाली नाही. याबाबत आमदार रणजितसिंह मोहिते-पाटील यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करत राज्य सरकार शेतकऱ्यांना योग्य न्याय देणार का, अशी विचारणा केली होती. यावर उत्तर देताना मंत्री कोकाटे म्हणाले की, जुन्या योजनेत अनेक गैरप्रकार झाले असून काही विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांच्या नावावर एक लाख कोटींपर्यंत नफा कमावला. हे पैसे शेतकऱ्यांच्या शेतीसाठी वापरणे अधिक योग्य ठरले असते, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.

advertisement

कृषी समृद्धी योजना काय?

या पार्श्वभूमीवर ‘कृषी समृद्धी योजना’ सुरू करण्यात आली आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेतीतील भांडवली गुंतवणूक वाढवणे आणि त्या अनुषंगाने सिंचन, साठवणूक, वाहतूक, प्रक्रिया उद्योगांसारख्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक सक्षमतेवर भर देत, त्यांना आत्मनिर्भर बनवण्याचा प्रयत्न यातून होणार आहे.

नव्या पीक विमा योजनेतील बदल काय आहेत?

नव्या सुधारीत पीक विमा योजनेनुसार शेतकऱ्यांसाठी विमा हप्त्याचे दर खालीलप्रमाणे असतील.

खरीप पिकांसाठी :2%

रब्बी पिकांसाठी :1.5%

नवीन किंवा व्यापारी पिकांसाठी : 5 %

या योजनेतील उर्वरित रक्कम राज्य सरकार भरणार आहे. विशेष म्हणजे या योजनेत विमा कंपन्या बदलण्याऐवजी नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी व पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली वापरण्यावर भर दिला जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत व योग्य नुकसानभरपाई मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे.

स्वतःची विमा कंपनी स्थापन होणार नाही

कृषीमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केलं की राज्य सरकारची कोणतीही स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याची योजना नाही. याऐवजी अस्तित्वातील विमा कंपन्यांवर योग्य नियंत्रण ठेवून अधिक उत्तरदायित्व आणि पारदर्शकता ठेवली जाणार आहे.

दरम्यान, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या अडचणी ओळखून, जुन्या पीक विमा योजनेतील त्रुटींवर शिक्कामोर्तब करत कृषी समृद्धी आणि सुधारीत विमा योजना सुरू केल्या आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण, भांडवली मदत, पारदर्शक व्यवहार आणि शेतीसाठी स्थिरता मिळणार आहे. हे पाऊल कृषी क्षेत्राला नवे बळ देणारे ठरेल, अशी आशा व्यक्त केली जात आहे.