ट्रॅक्टर व शेती यंत्रांवर मोठी कपात
शेतकरी वापरत असलेले ट्रॅक्टर, बागायती व वनीकरण यंत्रे, जमीन तयारीची यंत्रे, कापणी यंत्रे, कंबाईन हार्वेस्टर, गवत कापणी यंत्र, पिक कापणी मशीन, कंपोस्टिंग मशीन यांवरील जीएसटी दर 12% वरून 5% करण्यात आला आहे.
यासोबतच ट्रॅक्टरचे स्पेअर पार्ट्स जसे टायर, ट्यूब, व्हील रिम, ब्रेक, गिअर बॉक्स, क्लच असेंब्ली, रेडिएटर, सायलेंसर, फेंडर, हुड, कूलिंग सिस्टीम यांवरचा दर 18% वरून थेट 5% इतका घटवण्यात आला आहे.
advertisement
सिंचन साधनांवर सवलत
शेतीसाठी महत्त्वाची ठरणारी हात पंप, स्प्रिंकलर व ड्रिप सिंचन प्रणाली आता फक्त 5% GST मध्ये उपलब्ध होणार आहेत. यामुळे पाणी बचत तंत्रज्ञानाचा वापर अधिक प्रमाणात होईल. तसेच शेतकऱ्यांसाठी सेल्फ-लोडिंग ट्रेलर्स, हातगाडी, रिक्शा व प्राणी ओढगाडी यांनाही 12% वरून 5% GST लागू करण्यात आला आहे.
खतं व कीटकनाशकांवर कपात
कृषी उत्पादन वाढीसाठी आवश्यक रासायनिक खते व सूक्ष्म पोषक तत्वांवरही मोठी कपात झाली आहे. सल्फ्युरिक ऍसिड, नायट्रिक ऍसिड, अमोनिया यांवरील दर 18% वरून 5% झाला आहे. गिबरेल्लिक ऍसिड व सूक्ष्म पोषक द्रव्ये यांवर 12% वरून 5% दर लागू करण्यात आला आहे. जैविक कीटकनाशके यांवरही 12% वरून 5% GST इतकी कपात करण्यात आली आहे.
शेतीशी संबंधित इतर उपकरणे
कंपोस्टिंग मशीन, बायोगॅस प्लांट, सौर ऊर्जा यंत्रणा आणि शेतीसाठी लागणारी इतर साधने आता 5% GST मध्ये उपलब्ध होतील. यामुळे सेंद्रिय शेती आणि अक्षय ऊर्जेच्या साधनांचा वापर वाढेल. त्याचप्रमाणे कृषी डिझेल इंजिन पार्ट्स व ट्रॅक्टरचे सर्व प्रकारचे पार्ट्स यांनाही या कपातीचा लाभ मिळणार आहे.
शेतकऱ्यांना काय फायदे होणार?
सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक शेती यंत्रसामग्री आणि उपकरणे कमी किमतीत खरेदी करता येतील. ट्रॅक्टर, सिंचन साधने, कीटकनाशके, खते आणि अक्षय ऊर्जा साधने परवडणारी झाल्यामुळे उत्पादन खर्च कमी होईल आणि उत्पन्नात वाढ होईल.
विशेषतः लहान व मध्यम शेतकऱ्यांना याचा सर्वाधिक फायदा होईल. यंत्रसामग्री अधिक सुलभ झाल्याने शेतमजुरीवरील अवलंबित्व कमी होईल आणि शेती प्रक्रिया जलद गतीने होऊ शकतील.
दरम्यान, शेती क्षेत्राला चालना देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी केंद्र सरकारने जाहीर केलेली GST कपात ही ऐतिहासिक पाऊल ठरली आहे. ट्रॅक्टर, खतं, सिंचन साधने आणि जैविक कीटकनाशके स्वस्त झाल्याने शेतकरी अधिक तंत्रज्ञानाधारित शेतीकडे वळतील. या निर्णयामुळे उत्पादनक्षमता वाढून कृषी क्षेत्राचा विकास वेगाने होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.