ग्रामपंचायतीचा हिशोब सार्वजनिक असतो
प्रत्येक ग्रामपंचायतीला मिळालेला निधी आणि त्याचा खर्च याचा तपशील हिशोब वही (Cash Book), अंदाजपत्रक आणि खर्चाची नोंद यात असतो. नागरिकांना माहितीचा अधिकार कायद्याद्वारे (RTI) हा हिशोब पाहण्याचा अधिकार आहे. हिशोब तपासून कामाच्या खर्चाशी तुलना केल्यास भ्रष्टाचार झाला आहे की नाही, हे समजू शकते.
विकासकामांची प्रत्यक्ष पाहणी
advertisement
गावात रस्ता केला, पाणीपुरवठ्याची टाकी बांधली, गटारे टाकले असे दाखवले तर त्याची प्रत्यक्ष पाहणी ग्रामस्थांनी करावी. उदाहरणार्थ, 5 लाख रुपयांचा रस्ता केला दाखवला पण प्रत्यक्षात साधा मुरूम टाकलेला असेल, तर खर्च व कामात तफावत दिसते. अशा वेळी ग्रामसभेत प्रश्न विचारता येतो.
ग्रामसभेची ताकद
गावातील प्रत्येक नागरिक हा ग्रामसभेचा सदस्य आहे. ग्रामसभेत मंजूर झालेल्या कामांचा हिशोब घेणे, शंका उपस्थित करणे, अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागणे हा नागरिकांचा अधिकार आहे. ग्रामसभा हाच भ्रष्टाचार उघड करण्याचा सर्वात प्रभावी मंच आहे.
लेखापरीक्षण (Audit)
प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे वार्षिक लेखापरीक्षण जिल्हा परिषद किंवा पंचायतराज विभागाद्वारे केले जाते. लेखापरीक्षण अहवाल सार्वजनिक असतो. या अहवालात ज्या कामांबाबत अनियमितता, गैरव्यवहार, खर्चातील तफावत नमूद केली आहे, ती नागरिकांनी तपासावी.
RTI हा प्रभावी मार्ग
जर ग्रामपंचायतीने कागदपत्रे दाखवली नाहीत, तर नागरिकांनी थेट माहिती अधिकार (RTI) कायद्याचा वापर करून खर्चाचे बिल, टेंडर, कामाचे फोटो, मोजमाप पुस्तिका (Measurement Book) यांची मागणी करावी. अनेकदा याच मार्गाने मोठे गैरव्यवहार उघडकीस येतात.
तक्रार कुठे करावी?
भ्रष्टाचार आढळल्यास नागरिक जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी, तहसीलदार, किंवा लोकायुक्त यांच्याकडे तक्रार दाखल करू शकतात. तसेच, गाव नोंदणी कार्यालय व जिल्हा नियोजन समिती यांच्याकडे लेखी अर्ज करून तपासणीची मागणी करता येते. गंभीर प्रकरणात भ्रष्टाचार निवारण विभाग (ACB) कडेही तक्रार करता येते.
नागरिकांनी काय करावे?
कामाची गुणवत्ता तपासा, खर्चाशी तुलना करा
ग्रामसभेत प्रश्न विचारा, नोंद करून ठेवा
लेखापरीक्षण अहवाल मागवा
RTI वापरा
अधिकाऱ्यांकडे लिखित तक्रार द्या