प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र कसं काढायचं? अर्जप्रक्रिया, मिळणाऱ्या सुविधा कोणत्या?

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र म्हणजे काय?

प्रकल्पासाठी जमीन, घर, शेती किंवा इतर मालमत्ता संपादन झालेल्या नागरिकाला प्रकल्पग्रस्त (Project Affected Person – PAP) मानले जाते. या प्रमाणपत्राच्या आधारे त्यांना शिक्षण, नोकरी, घरकुल, जमीन पुनर्वसन, शासकीय योजना अशा अनेक लाभांचा फायदा मिळू शकतो.

पात्रता काय?

ज्या नागरिकांची मालमत्ता सरकारने अधिकृतपणे अधिग्रहित केली आहे.

ज्या व्यक्ती प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात वास्तव्यास होत्या आणि त्यांचे पुनर्वसन झाले आहे.

advertisement

जमिनीवर मालकी हक्क असलेली व्यक्ती किंवा त्याच्या वारसांना हा हक्क लागू होतो.

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी आवश्यक कागदपत्रे

अर्जदाराचे आधार कार्ड / ओळखपत्र

जमिनीचा 7/12 उतारा किंवा मालकीचा दाखला

प्रकल्पग्रस्त असल्याचा सरकारी अधिसूचना क्रमांक किंवा अधिग्रहण आदेशाची प्रत

प्रकल्पग्रस्त म्हणून नाव असलेल्या पुनर्वसन यादीतील उतारा (PAP List)

निवास प्रमाणपत्र / उत्पन्न प्रमाणपत्र (गरजेनुसार)

फोटो आणि स्वहस्ताक्षरित अर्ज

प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र काढण्याची प्रक्रिया

ऑफलाइन पद्धत

तालुका कार्यालयात किंवा जिल्हा पुनर्वसन अधिकाऱ्याच्या कार्यालयात जाऊन ‘प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्रासाठी’ अर्ज मागावा. आवश्यक कागदपत्रांसह अर्ज भरून सादर करा. दस्तऐवजांची छाननी झाल्यावर आणि अहवाल तयार झाल्यावर अधिकृत अधिकारी कडून प्रमाणपत्र जारी केले जाते. प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी साधारणतः 15 ते 30 दिवसांचा कालावधी लागू शकतो.

ऑनलाईन पद्धत

राज्य सरकारच्या https://aaplesarkar.mahaonline.gov.in या पोर्टलवर लॉगिन करा. "Revenue Department Services" मध्ये जाऊन "Project Affected Certificate" पर्याय निवडा. आवश्यक माहिती भरा आणि कागदपत्रे अपलोड करा. अर्ज सबमिट केल्यानंतर अर्जाची स्थिती ‘Track Application’ मध्ये पाहता येते. प्रमाणपत्र तयार झाल्यावर डाउनलोड करता येते किंवा कार्यालयातून घेता येते.

महत्त्वाच्या सूचना

अर्ज करताना सर्व कागदपत्रे स्पष्ट आणि सत्य असावीत. खोटी माहिती दिल्यास अर्ज फेटाळण्यात येतो. प्रकल्पग्रस्त यादीत आपले नाव असल्याची खात्री करणे आवश्यक आहे.

काही वेळा अतिरिक्त पडताळणीसाठी स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून तपासणी केली जाते.

दरम्यान, प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र हे केवळ एक कागदपत्र नसून, प्रकल्पग्रस्त व्यक्तीच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा अधिकृत आधार आहे. याच्या आधारे अनेक सरकारी योजनांचा लाभ घेता येतो.