शेजारचा शेतकरी तुम्हाला शेतात जाण्यासाठी रस्ता देत नाही का? या मार्गाने समस्या झटपट सोडवा

‘शेत रस्ता’बाबत कायदा काय सांगतो?

जमिनीची पिढ्यान्‌पिढ्या विभागणी होत गेल्याने अनेक शेतजमिनी रस्त्याविना अडकून पडतात. अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम 1966 च्या कलम १४३ अंतर्गत शेत रस्त्यासाठी अर्ज करण्याचा अधिकार आहे. यासाठी संबंधित शेतकऱ्याने तहसीलदारांकडे लेखी अर्ज सादर करणे आवश्यक असते.

अर्ज कसा करावा?

शेत रस्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्याने तहसीलदारांकडे सविस्तर माहिती देऊन अर्ज करावा. अर्जात पुढील बाबी नमूद करणे आवश्यक आहे.

advertisement

अर्जदाराचे नाव, गाव, तालुका व जिल्हा

शेतजमिनीचा तपशील (गट क्रमांक, क्षेत्रफळ)

जमीन सामायिक असल्यास त्यातील हिस्सा

शेजारील शेतकऱ्यांची नावे व पत्ते

“शेतात येण्या-जाण्यासाठी कायमस्वरूपी रस्ता देण्याबाबत” असा स्पष्ट विषय

अर्जासोबत लागणारी कागदपत्रे

आवश्यक कागदपत्रे कोणती? 

रस्त्याच्या मागणीसाठी काढलेला कच्चा नकाशा

जमिनीचा ७/१२ उतारा

शेजारील शेतकऱ्यांची माहिती

जमीन वादग्रस्त असल्यास संबंधित न्यायालयीन कागदपत्रे

तहसील कार्यालयाकडून तपासणी प्रक्रिया

अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर तहसील कार्यालय शेजारील शेतकऱ्यांना नोटीस देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतो. त्यानंतर तहसीलदार प्रत्यक्ष जागेची पाहणी करून संबंधित शेतकऱ्याला रस्त्याची खरी गरज आहे का, याची खातरजमा करतात.

अंतिम निर्णय कसा घेतला जातो?

सर्व तपासणीनंतर तहसीलदार निर्णय घेतात. अर्ज योग्य ठरल्यास शेजारील शेतजमिनीच्या बांधावरून रस्ता देण्याचा आदेश दिला जातो. यामध्ये शेजारच्या शेतकऱ्याचे नुकसान कमीतकमी होईल, याची काळजी घेतली जाते.

किती रुंदीचा रस्ता मिळतो?

साधारणपणे अशा प्रकरणात अर्जदार शेतकऱ्याला सुमारे ८ ते १२ फूट रुंदीचा रस्ता मंजूर केला जातो. शेत रस्ता हा केवळ सोयीचा प्रश्न नसून शेतकऱ्याच्या उत्पादन आणि उत्पन्नाशी थेट संबंधित आहे. त्यामुळे योग्य कायदेशीर प्रक्रिया अवलंबल्यास शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा रस्ता मिळवणे शक्य होते.