मुंबई : भूमी अभिलेख व्यवस्थापन अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्याच्या उद्देशाने महसूल विभागाने तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून ‘महाभूमी’ या अधिकृत संकेतस्थळावर ‘भूमित्र’ नावाची एआय (AI) आधारित चॅटबॉट सेवा सुरू करण्यात आली आहे. ‘डिमिस्टिफायिंग लँड रेकॉर्ड्स’ म्हणजेच भूमी अभिलेखांबाबत असलेले गोंधळ, अडचणी आणि गैरसमज दूर करण्याच्या हेतूने ही सेवा विकसित करण्यात आली आहे. माहिती, सुविधा आणि सूचना या तीन मूलभूत तत्त्वांवर आधारित ही चॅटबॉट सेवा नागरिकांसाठी एक महत्त्वाचा टप्पा मानली जात आहे.
advertisement
कोणत्या सुविधा मिळणार?
भूमित्र चॅटबॉटद्वारे जमीन व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्वसाधारण प्रश्नांची उत्तरे त्वरित मिळू शकणार आहेत. यासाठी तब्बल 273 प्रश्नांचा सविस्तर संच तयार करण्यात आला असून, त्यामध्ये शेतकरी, जमीनधारक आणि नागरिकांच्या रोजच्या वापरातील प्रश्नांचा समावेश आहे. सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, ई-हक्क प्रणाली, पीक पाहणी, अर्जाची सद्यस्थिती, ई-चावडी तसेच महा-भू-नकाशा अशा विविध सेवांबाबतची माहिती आता एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे महसूल कार्यालयांमध्ये वारंवार जावे लागणारे नागरिक आता घरबसल्या माहिती मिळवू शकतील.
‘महाभूमी’ संकेतस्थळावरून नागरिकांना 7/12 उतारा पाहण्याची सुविधा आधीच उपलब्ध आहे. आता भूमित्र चॅटबॉटमुळे ही प्रक्रिया अधिक सोपी झाली आहे. डिजिटल स्वाक्षरी असलेला सातबारा उतारा थेट डाउनलोड करता येणार असल्याने कागदपत्रांची विश्वासार्हता वाढणार आहे. तसेच, कोणत्या अर्जाची प्रक्रिया कोणत्या टप्प्यावर आहे, फेरफार नोंद पूर्ण झाली आहे की नाही, याची माहितीही चॅटबॉटच्या माध्यमातून सहज मिळणार आहे.
जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही सेवा भविष्यात केवळ संकेतस्थळापुरती मर्यादित न ठेवता WhatsApp या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवरही उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांना आणि ज्यांच्याकडे संगणकाची सुविधा नाही, अशा नागरिकांनाही स्मार्टफोनच्या माध्यमातून जमीन अभिलेखाशी संबंधित माहिती सहज मिळू शकणार आहे. विशेषतः ग्रामीण महाराष्ट्रासाठी ही सुविधा अत्यंत उपयुक्त ठरण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
शेतकऱ्यांना कसं फायदेशीर ठरणार?
शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने भूमित्र चॅटबॉट अनेक अर्थांनी फायदेशीर ठरणार आहे. सातबारा उतारा, पीक पाहणी, फेरफार अर्ज, जमिनीच्या नोंदी यांसाठी पूर्वी लागणारा वेळ, खर्च आणि कार्यालयीन फेऱ्या आता मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहेत. काही सेकंदांत मिळणाऱ्या माहितीद्वारे शेतकऱ्यांचा त्रास कमी होईल आणि कामकाजात वेग येईल. तसेच, प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढल्याने गैरसमज आणि वादही कमी होण्यास मदत होणार आहे.
