मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेचा पुनरुच्चार
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यापूर्वीच शेतकरी कर्जमाफीसाठी ३० जून ही अंतिम मुदत जाहीर केली होती. कृषिमंत्री भरणे यांनी शनिवारी या घोषणेचा पुनरुच्चार करत सरकार आपल्या निर्णयावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले. कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
नैसर्गिक संकटांनी वाढवली कर्जाची साखळी
गेल्या काही वर्षांत राज्यातील शेतकरी अवकाळी पाऊस, अतिवृष्टी, दुष्काळ आणि गारपिटीसारख्या आस्मानी संकटांना सामोरे जात आहेत. त्यातच बाजारभावातील तीव्र चढउतार, उत्पादन खर्चात वाढ आणि अपेक्षित दर न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले आहे. परिणामी सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका तसेच राष्ट्रीयकृत बँकांकडून घेतलेली पीककर्जे मोठ्या प्रमाणावर थकली आहेत.
advertisement
निवडणूक आश्वासनांवरून विरोधकांचा आरोप
लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांच्या काळात महायुतीतील पक्षांनी शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचे आश्वासन दिले होते. मात्र, प्रत्यक्ष अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याने विरोधकांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. शेतकऱ्यांना केवळ आश्वासनांवर समाधान दिले जात असल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
उच्चस्तरीय समितीची स्थापना
या पार्श्वभूमीवर प्रहार जनशक्तीचे प्रमुख बच्चू कडू यांनी शिष्टमंडळासह मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कर्जमाफीचा मुद्दा उपस्थित केला होता. त्यानंतर कर्जमाफीचा सखोल अभ्यास करण्यासाठी ‘मित्र’ संस्थेचे अध्यक्ष प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. ही समिती कर्जमाफीची व्याप्ती, पात्रता आणि अंमलबजावणीची पद्धत ठरवणार आहे.
एप्रिलमध्ये अहवाल, जूनपर्यंत निर्णय
कृषिमंत्री भरणे यांनी सांगितले की, समितीचा अहवाल एप्रिल महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात सरकारकडे सादर होणार आहे. अहवाल आल्यानंतर मंत्रिमंडळात त्यावर सविस्तर चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल आणि ३० जूनपूर्वी प्रत्यक्ष कर्जमाफी लागू केली जाईल.
सरकारची तयारी अंतिम टप्प्यात
दरम्यान, उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी कर्जमाफीबाबत सरकारने आधीच निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले आहे. कर्जमाफी कधी आणि कशा स्वरूपात द्यायची याची रूपरेषा ठरली असून, सध्या लाभार्थी शेतकऱ्यांची अचूक आकडेवारी आणि डेटा संकलनाचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले.
३० जूनची अंतिम मुदत जवळ येत असताना, शेतकऱ्यांच्या नजरा आता प्रत्यक्ष कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीकडे लागल्या असून, सरकारच्या निर्णयाकडून मोठ्या अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत.
