TRENDING:
मंत्री बावनकुळे काय म्हणाले?
मात्र, या योजनेच्या अंमलबजावणीसंदर्भात अजूनही धोरण निश्चित झालेले नाही. राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, कर्जमाफीसाठी सविस्तर मार्गदर्शक तत्वे (SOP) तयार करण्याचे काम सुरू आहे आणि त्यासाठी आणखी काही दिवस लागतील.
पात्रतेबाबत अजूनही संभ्रम
बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की, कर्जमाफीचा लाभ केवळ गरजू आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनाच मिळावा, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. “ज्यांच्याकडे भरपूर संपत्ती आहे, अशा धनदांडग्यांना कर्जमाफी देण्याचा काही उपयोग नाही. खऱ्या अर्थाने गरज असलेल्या शेतकऱ्यांनाच मदत मिळावी,” असे ते म्हणाले.
advertisement
या योजनेसाठी सरकारने स्वतंत्र समिती स्थापन केली असून, ही समिती पात्रतेचे निकष ठरवणार आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे. त्यामुळे सध्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
३० सप्टेंबर २०२५पर्यंतचे कर्ज पात्र
सरकारच्या प्राथमिक घोषणेनुसार, ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकित असलेले पीक कर्ज या योजनेसाठी पात्र राहणार आहे. याशिवाय, नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ५० हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर लाभाची घोषणाही करण्यात आली आहे. मात्र, या लाभाच्या अंमलबजावणीबाबतही अद्याप स्पष्टता नाही.
गेल्या वर्षी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे राज्यातील अनेक भागांतील शेतीचे मोठे नुकसान झाले होते. त्यानंतर शेतकऱ्यांकडून कर्जमाफीची मागणी जोर धरू लागली होती. विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही महायुतीकडून कर्जमाफीचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यामुळे विरोधकांकडूनही या मागणीला अधिक पाठिंबा मिळाला.
शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम
अर्थसंकल्पात कर्जमाफीची घोषणा झाल्याने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळाला असला, तरी प्रत्यक्षात लाभ कधी मिळणार याबाबत अनिश्चितता कायम आहे. समितीचा अहवाल आणि सरकारकडून निश्चित होणारी कार्यपद्धती यावरच या योजनेचे भवितव्य अवलंबून आहे.