मोठ्या प्रमाणावर निधी वाटप
ही योजना नीती आयोगाच्या मार्गदर्शनाखाली कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राबवली जाईल. एकूण 2,481 कोटी रुपयांच्या निधीत केंद्र सरकार 1,584 कोटी तर राज्य सरकारे 897 कोटी रुपये देणार आहेत. योजनेचे उद्घाटन 23 ऑगस्ट रोजी होणार आहे, यासाठी शेतकऱ्यांची नोंदणी प्रक्रिया आधीच सुरू झाली आहे.
अभियानाचा व्याप आणि कालावधी
advertisement
कृषी मंत्रालय पुढील दोन वर्षे हा उपक्रम पायलट स्वरूपात राबवणार आहे. त्यानंतर, यश आणि निधी वाटपाच्या आधारे त्याचा विस्तार होईल. या मोहिमेत प्रामुख्याने अशा भागांवर लक्ष केंद्रित केले जाईल, जिथे नैसर्गिक शेती आधीच काही प्रमाणात सुरू आहे. देशभरातील 15,000 ग्रामपंचायतींमध्ये क्लस्टर पद्धतीने ही मोहीम राबवली जाईल. सुरुवातीला आंध्र प्रदेश, छत्तीसगड, केरळ, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू या राज्यांतील शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे.
नैसर्गिक शेतीसाठी पायाभूत सुविधा
अभियानांतर्गत 10,000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्रे (Bio-Input Resource Centres) उभारण्यात येतील. या केंद्रांतून नैसर्गिक खते, जैव कीटकनाशके आणि इतर आवश्यक साहित्य सहज उपलब्ध होईल. तसेच, शेतकऱ्यांसाठी एक सोपी प्रमाणन प्रणाली विकसित केली जाईल, ज्यामुळे त्यांच्या उत्पादनाला ‘नैसर्गिक’ ब्रँडिंग मिळेल. या ब्रँडेड उत्पादनांसाठी सामायिक बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यात येईल, ज्यामुळे विक्री सुलभ होईल.
तंत्रज्ञानाचा वापर
उत्पादनाचे रिअल-टाइम जिओटॅगिंग आणि देखरेख एका ऑनलाइन पोर्टलद्वारे केली जाईल. यामुळे शेतकऱ्यांचे कामकाज अधिक पारदर्शक होईल आणि ग्राहकांनाही उत्पादनाविषयी संपूर्ण माहिती मिळेल. तसेच हवामान बदलाच्या आव्हानांना तोंड देण्यासाठी नैसर्गिक शेतीच्या वैज्ञानिक पद्धतींचा अवलंब करण्यास शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन दिले जाईल.
मोहीमेचा व्यापक परिणाम
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांचे रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी होईल, शेतीचा खर्च घटेल आणि जमिनीची सुपीकता टिकून राहील. निरोगी आणि सुरक्षित अन्न उत्पादनास चालना मिळेल. दीर्घकालीन दृष्टीकोनातून, ही मोहीम देशाच्या अन्नसुरक्षेला आणि पर्यावरणीय संतुलनाला हातभार लावेल.तसेच नैसर्गिक शेतीचा प्रसार वेगाने होईल शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढेल आणि देशातील कृषी क्षेत्र अधिक शाश्वत दिशेने वाटचाल करेल.अशी अपेक्षाही शेतकऱ्यांकडून व्यक्त होत आहे.
