TRENDING:
कर्जमाफी योजनेची घोषणा
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ जाहीर केली होती. या योजनेअंतर्गत ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत थकीत असलेल्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाची माफी देण्याचा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. या घोषणेमुळे राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा आहे.
समितीची भूमिका आणि अहवाल प्रक्रिया
advertisement
या कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीसाठी माजी सनदी अधिकारी प्रवीण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली आहे. समिती सध्या विविध घटकांचा अभ्यास करत असून सदस्यांकडून अभिप्राय गोळा केला जात आहे. येत्या काही दिवसांत बैठकीत या सर्व मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होऊन अंतिम अहवाल तयार केला जाणार आहे.
कर्जमाफीसाठी निकष निश्चिती
कर्जमाफी देताना केवळ थकबाकीचा विचार न करता अनेक महत्त्वाच्या बाबींचा विचार केला जाणार आहे. सहकार विभागाकडून विविध योजनांमधील लाभार्थी शेतकऱ्यांची संख्या, त्यांच्या नावावर असलेली जमीन, त्या जमिनीचा वापर आणि उत्पादन यासंबंधी माहिती मिळवली जात आहे.
शासकीय योजनांचा लाभ तपासणार
केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध योजनांद्वारे आर्थिक मदत मिळवणाऱ्या शेतकऱ्यांचीही नोंद घेतली जात आहे. यामुळे एकाच शेतकऱ्याला अनेक योजनांचा लाभ मिळतो का, याची पडताळणी होणार आहे. त्याचबरोबर अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या आणि मदत मिळालेल्या शेतकऱ्यांचाही डेटा गोळा केला जात आहे.
ऊस उत्पादकांवरही विशेष लक्ष
साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा करणाऱ्या शेतकऱ्यांनाही या प्रक्रियेत समाविष्ट करण्यात आले आहे. अशा शेतकऱ्यांना नियमित एफआरपी (फेअर अँड रिम्युनरेटिव्ह प्राइस) मिळत आहे का, याची माहिती घेतली जात आहे. या घटकांच्या आधारे कर्जमाफीसाठी पात्रता आणि प्राधान्यक्रम निश्चित केला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना दिलासा मिळण्याची अपेक्षा
या सर्व प्रक्रियेनंतर तयार होणारा अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झाल्यावर कर्जमाफी योजनेची अंमलबजावणी वेगाने होण्याची शक्यता आहे. योग्य निकषांवर आधारित निर्णय घेतल्यास राज्यातील खऱ्या अर्थाने गरजू शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.