5 मार्चपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश
ही माहिती जितेंद्र डुडी यांनी दिली. त्यांनी सांगितले की, या सर्व प्रकरणांचा सविस्तर अहवाल संबंधित तहसीलदार आणि प्रांताधिकाऱ्यांनी ५ मार्चपर्यंत सादर करावा, असे स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. मुदतीत अहवाल न दिल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवरही जबाबदारी निश्चित केली जाणार असल्याचे संकेत प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.
advertisement
वर्ग-२ जमिनी म्हणजे काय?
जिल्ह्यातील जमिनी प्रामुख्याने वर्ग-१ आणि वर्ग-२ अशा दोन प्रकारांत विभागल्या जातात. वर्ग-२ जमिनींमध्ये देवस्थानांच्या मालकीच्या जागा, प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, वतन जमिनी, आदिवासींना दिलेल्या जमिनी, सीलिंगअंतर्गत वाटप केलेल्या जागा तसेच शासनाकडून ठराविक अटींवर वाटप किंवा भाडेपट्ट्याने दिलेल्या जमिनींचा समावेश होतो. या जमिनी विशिष्ट सामाजिक किंवा सार्वजनिक उद्देशाने देण्यात येतात.
या जमिनींची विक्री, खरेदी, हस्तांतरण किंवा वापरात बदल करायचा असल्यास शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. शासनाने निश्चित केलेले अधिमूल्य किंवा नजराणा शुल्क भरल्यानंतरच अशा जमिनींचे व्यवहार करता येतात. मात्र अनेक ठिकाणी या अटींचे उल्लंघन झाल्याचे तपासात समोर आले आहे.
तपासणीत कोणते गैरप्रकार उघड?
जिल्हा प्रशासनाने केलेल्या तपासणीत अनेक गंभीर बाबी समोर आल्या. काही ठिकाणी परवानगी दिलेल्या उद्देशापेक्षा पूर्णपणे वेगळा वापर सुरू असल्याचे आढळले. राहण्यासाठी दिलेल्या जमिनींवर व्यावसायिक उपक्रम सुरू करण्यात आले होते. काही ठिकाणी शासनाकडून दिलेल्या जागा परस्पर भाड्याने देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले. तर काही प्रकरणांमध्ये ठराविक कालावधीत वापर सुरू न करता जागा तशीच रिकामी ठेवण्यात आली होती.
विशेषतः पिंपरी-चिंचवड परिसरात जमिनींच्या व्यावसायिक वापराचे प्रमाण अधिक असल्याचे तपासात दिसून आले आहे. यामुळे शासनाचा महसूल बुडत असून, मूळ लाभार्थ्यांच्या हक्कांवरही गदा येत आहे.
नोटिसा आणि कारवाई
शर्तभंग आढळलेल्या ३५३ प्रकरणांतील संबंधित व्यक्ती व संस्थांना प्रशासनाने नोटिसा बजावल्या आहेत. सध्या या प्रकरणांवर सुनावणी सुरू असून, काही गंभीर नियमभंगाच्या प्रकरणांमध्ये थेट जमीन शासनजमा करण्याची कारवाई करण्यात आली आहे. उर्वरित प्रकरणांमध्ये कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून निर्णय घेतला जाणार आहे.
