TRENDING:
परतफेड सुलभ होणार
मसुद्यातील महत्त्वाचा बदल म्हणजे कर्ज मंजुरी आणि परतफेडीच्या वेळापत्रकात एकसमानता आणण्यासाठी पीक हंगामांचे मानकीकरण. पीक चक्र आता महिन्यांच्या संदर्भात स्पष्ट परिभाषित केले आहे. कमी कालावधीची पिके १२ महिने, तर दीर्घ कालावधीची पिके १८ महिने. यामुळे कर्जाची मुदत प्रत्यक्ष उत्पादन चक्राशी अधिक अचूक जुळवता येईल.
विशेषतः दीर्घ कालावधीच्या पिकांसाठी KCC कर्जाचा कालावधी सहा वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव आहे. या बदलामुळे शेतकऱ्यांना कापणीनंतर पिकांची विक्री करून कर्जफेड करण्यासाठी अधिक वेळ मिळणार आहे.
advertisement
खर्चावर आधारित कर्ज मर्यादा
तसेच प्रत्येक पीक हंगामाशी KCC कर्ज मर्यादा थेट जोडण्याचा प्रस्ताव आहे. यामुळे लागवडीचा प्रत्यक्ष खर्च, मजुरी, सिंचन इत्यादींचा विचार करून योग्य कर्ज उपलब्ध होईल. शेतकऱ्यांना आवश्यक तेवढे आणि योग्य वेळी वित्तपुरवठा मिळावा, हा यामागील उद्देश आहे.
तसेच कृषी क्षेत्रातील तांत्रिक हस्तक्षेपांना प्रोत्साहन देण्यासाठी खर्चाच्या व्याप्तीत वाढ करण्यात आली आहे. माती परीक्षण, रिअल-टाइम हवामान अंदाज, सेंद्रिय किंवा चांगल्या शेती पद्धतींसाठी प्रमाणपत्र यांसारख्या बाबींचा समावेश २०% अतिरिक्त तरतुदीत करण्यात आला आहे. कृषी उपकरणांच्या दुरुस्ती व देखभालीसाठीही ही तरतूद लागू राहील.
जनतेकडून अभिप्राय मागवला
RBI ने या मसुद्यावर ६ मार्च २०२६ पर्यंत आपल्या वेबसाइट किंवा ईमेलद्वारे अभिप्राय मागवले आहेत. बँका, शेतकरी संघटना, तज्ज्ञ आणि नागरिकांनी सूचना-टिप्पण्या नोंदवाव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहे. प्राप्त अभिप्रायाच्या आधारे अंतिम मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित केली जातील.