सरकारचा मोठा निर्णय! आता 'या' जागेवर राहणाऱ्या लोकांना मिळणार स्वत:चा मालकी हक्क, तुमचाही समावेश आहे का?

प्रॉपर्टी कार्डमुळे मालकी हक्क स्पष्ट

१ जानेवारी २०११ पूर्वी सरकारी जमिनीवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना प्रॉपर्टी कार्ड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. या निर्णयामुळे नागरिकांना त्यांच्या मालमत्तेचा अधिकृत आणि कायदेशीर पुरावा मिळणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे मालकी हक्क स्पष्ट होईल तसेच बँक कर्ज, शासकीय योजना आणि विविध प्रक्रियांसाठी आवश्यक कागदपत्रे सहज उपलब्ध होतील.

advertisement

दीर्घकाळ वास्तव्यास असलेल्यांना दिलासा

अनेक वर्षांपासून सरकारी जागांवर वास्तव्यास असलेल्या नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. त्यांच्या मालमत्तांना कायदेशीर मान्यता मिळाल्याने भविष्यातील अडचणी कमी होण्याची शक्यता आहे. यामुळे सामान्य नागरिकांच्या जीवनात स्थैर्य निर्माण होण्यास मदत होईल.

‘वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन’ची अंमलबजावणी

महसूल विभागामार्फत “वन डिस्ट्रिक्ट वन रजिस्ट्रेशन” ही संकल्पना राबविण्यात येत आहे. या उपक्रमामुळे नागरिकांना जिल्ह्यात कुठेही मालमत्ता नोंदणी करता येणार आहे. यामुळे वेळेची बचत होईल आणि प्रशासकीय प्रक्रिया अधिक सोपी व जलद होणार आहे.

मंत्रालयाऐवजी गावपातळीवर सेवा

नागरिकांचे प्रश्न तात्काळ सोडवण्यासाठी विविध शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. या शिबिरांमुळे नागरिकांना थेट मंत्रालयात जाण्याची गरज उरणार नाही. स्थानिक स्तरावरच सर्व सेवा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची प्रमुख भूमिका असल्याचे मंत्री बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.

शिवकालीन प्रशासनाचा आदर्श

या उपक्रमांमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या लोकाभिमुख प्रशासनाचा आदर्श ठेवण्यात आला आहे. प्रत्येक नागरिकाला समाधानकारक सेवा देणे आणि त्यांचे प्रश्न तत्काळ सोडवणे, हा या शिबिरांचा मुख्य उद्देश आहे.

महराजस्व समाधान शिबिराचा प्रभाव

“छत्रपती शिवाजी महाराज महराजस्व समाधान शिबीर” अभियानाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यभरात सुमारे २ लाख ९० हजार लाभार्थ्यांना विविध सेवा देण्यात आल्या आहेत. नाशिक जिल्ह्यातही १२ हजार २५९ नागरिकांना याचा लाभ मिळाला आहे. शासनाने शेतकरी आणि नागरिकांच्या हितासाठी एकूण ४८ महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत.

जलद शेतमोजणी आणि सुधारित व्यवस्था

महसूल विभागातील पदरचनेत सुधारणा करण्यात आली असून जिल्हाधिकाऱ्यांना विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे नागरिकांना अवघ्या १५ दिवसांत शेतमोजणी करून मिळणार आहे, अशी माहिती देण्यात आली.

शिबिरांचे आयोजन आणि प्रगती

१८ फेब्रुवारी २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार या शिबिरांचे आयोजन करण्यात येत आहे. नाशिक जिल्ह्यातील १५ तालुक्यांतील १२१ महसूल मंडळांमध्ये शिबिरे पार पडली. ७ आणि १४ मार्च रोजी आयोजित २४ शिबिरांमधून २,०५५ फेरफार नोंदी पूर्ण करण्यात आल्या आहेत.