सामाईक खात्यांच्या सातबारा उताऱ्यांत हा मोठा बदल होणार! सरकारकडून अध्यादेश जारी

सामाईक खात्यांतील अडचणींची पार्श्वभूमी

राज्यात मोठ्या प्रमाणावर शेतीजमिनी सामाईक खात्यांमध्ये नोंदविलेल्या आहेत. अशा खात्यांमध्ये एकापेक्षा अधिक सहहिस्सेदार असले तरी सातबारा उताऱ्यावर संपूर्ण क्षेत्रफळ एका खातेदाराच्या नावासमोर दिसून येते. प्रत्यक्षात प्रत्येकाचा ठरावीक हिस्सा असला तरी त्याची स्वतंत्र नोंद नसल्याने शेतकऱ्यांना अनेक प्रशासकीय अडचणींचा सामना करावा लागतो. जमीन व्यवहार, फेरफार नोंदी, कर्जप्रकरणे किंवा शासकीय योजनांसाठी अर्ज करताना क्षेत्रफळाच्या तफावतीमुळे विलंब आणि गैरसमज निर्माण होत होते.

advertisement

फार्मर आयडी प्रक्रियेला चालना

दरम्यान, कृषी विभागाकडून शेतकरी ओळख क्रमांक (फार्मर आयडी) तयार करण्याचे काम सुरू आहे. विविध शासकीय योजनांचा लाभ अचूक लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी हा आयडी महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र फार्मर आयडी तयार करताना संबंधित शेतकऱ्याच्या नावावर असलेले अचूक क्षेत्र नमूद करणे आवश्यक असते. सध्याच्या नोंदींमध्ये सर्व खातेदारांच्या नावासमोर एकूण क्षेत्र दाखवले जात असल्याने तांत्रिक अडथळे निर्माण होत होते. नवीन निर्णयामुळे प्रत्येक हिस्सेदाराच्या वाट्याचे क्षेत्र स्वतंत्रपणे नमूद होणार असल्याने फार्मर आयडी प्रक्रिया सुलभ होणार आहे.

विशेष मोहिमेची कार्यपद्धती

या बदलासाठी महसूल विभागाकडून तालुका व मंडळ स्तरावर विशेष शिबिरे आयोजित केली जाणार आहेत. हिस्सेदारांना विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागेल. खाते विभाजनाची प्रक्रिया सुलभ आणि जलद व्हावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत. या मोहिमेत अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा सहभाग मिळावा, यासाठी जनजागृती मोहीम राबविण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. संबंधित शासन निर्णय सहसचिव संजय बनकर यांनी जारी केला आहे.

शेतकऱ्यांना होणारे फायदे

या निर्णयामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या हिश्शानुसार स्वतंत्र नोंद मिळणार आहे. त्यामुळे कृषी विभागाच्या योजनांचा लाभ थेट आणि अचूक मिळू शकेल. जमीन खरेदी-विक्री करताना किंवा बँक कर्जासाठी अर्ज करताना क्षेत्रफळाबाबतची तांत्रिक अडचण दूर होईल. ई-पीक पाहणी प्रक्रियेत स्वतःच्या हिस्स्याच्या जमिनीची अचूक माहिती नोंदवता येणार असल्याने पारदर्शकता वाढेल.

एकूणच, सातबारा उताऱ्यावरील स्वतंत्र हिस्से नमूद करण्याच्या या निर्णयामुळे महसूल व्यवस्थेत स्पष्टता येऊन शेतकऱ्यांचा प्रशासकीय त्रास कमी होण्याची शक्यता आहे. पारदर्शक नोंदी आणि अचूक माहितीच्या आधारे राज्यातील जमीन व्यवहार अधिक सुलभ आणि विश्वासार्ह बनतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.